सहकारीबाट विश्व शान्तिको आधार खोजिँदै लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनको तयारी,

आर्थिक न्यायदेखि वातावरण संरक्षणसम्म बहस हुने

लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे

विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दो सशस्त्र द्वन्द्व, आर्थिक असमानता, गरिबी, बेरोजगारी र सामाजिक विभाजनले मानव समुदायको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमाथि चुनौती थपिरहेका बेला सहकारी मार्फत विश्व शान्तिको आधार निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। आर्थिक सहकार्य, सामाजिक न्याय, सामुदायिक एकता र दिगो विकासलाई शान्तिपूर्ण समाज निर्माणका आधारका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘सहकारीमार्फत विश्व शान्ति शिखर सम्मेलन’ आयोजना गर्ने तयारी अघि बढाइएको हो।
सहकारीलाई बचत सङ्कलन र ऋण प्रवाहमा सीमित नराखी आर्थिक अवसरको विस्तार, सामाजिक सद्भाव, महिला सशक्तीकरण, वातावरण संरक्षण तथा सामूहिक समृद्धिको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित सम्मेलनको अवधारणा तयार गरिएको छ। ‘शान्तिमय विश्वका लागि सहकारी’ भन्ने मूल सन्देश बोकेको प्रस्तावित सम्मेलनले युद्ध र विभाजनको विकल्पमा सहकार्य, प्रतिस्पर्धाभन्दा सहअस्तित्व तथा असमानताभन्दा आर्थिक न्यायलाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरिएको छ।
रुपन्देहीमा आयोजित सहकारीकर्मीहरूको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश पोखरेलले सम्मेलनको अवधारणा र तयारीबारे जानकारी गराउँदै सहकारी अभियानलाई विश्व शान्तिको साझा प्रयाससँग जोड्न खोजिएको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार सन् २०२६ डिसेम्बर १० देखि १२ सम्म अर्थात् वि.सं. २०८३ मङ्सिर २४ देखि २६ गतेसम्म लुम्बिनीमा तीनदिने सम्मेलन सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ नेपालको नेतृत्व तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा प्रस्तावित सम्मेलनमा करिब ६५० प्रतिनिधि सहभागी गराउने लक्ष्य छ। तीमध्ये १५० जना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि रहने योजना रहेको कार्यवाहक अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
विश्व शान्तिको कुरा गर्दा युद्ध रोक्ने प्रयाससँगै मानिसले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने आर्थिक र सामाजिक आधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि सम्मेलनले जोड दिने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आर्थिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायमा पहुँच विस्तार नभएसम्म शान्तिको अनुभूति सबै नागरिकसम्म पुग्न नसक्ने भएकाले सहकारीको सामूहिक पद्धतिलाई त्यसको एउटा व्यावहारिक माध्यमका रूपमा अघि सारिएको हो।

मूल व्यवस्थापन समिति गठन

प्रस्तावित शिखर सम्मेलनको तयारी र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका लेखा तथा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक भीम प्रसाद तुलाचनको संयोजकत्वमा मूल व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको महासङ्घले जनाएको छ।

महासङ्घका अनुसार समितिमा लुम्बिनी प्रदेशबाट महासङ्घको केन्द्रीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक, विषयगत केन्द्रीय सङ्घका सञ्चालक, लुम्बिनी प्रदेशका सङ्घ तथा विषयगत सङ्घका प्रतिनिधि र पूर्वसञ्चालक समेत समेटिएका छन्। समितिमा डा. खगराज शर्मा, सन्दीप सापकोटा र प्रकाश अर्यालसमेत रहनुभएको संयोजक तुलाचनले जानकारी दिनुभयो।
सम्मेलनको तयारीलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी संस्थासँग समन्वय, प्रतिनिधि व्यवस्थापन, विषयगत छलफलको तयारी र आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। करिब ६५० प्रतिनिधि सहभागी गराउने लक्ष्य सहित आयोजना गर्न लागिएको सम्मेलनका लागि समयमै संस्थागत समन्वय र स्पष्ट कार्यविभाजन महत्त्वपूर्ण हुनेछन्।

के हुन खिशर सम्मेलनका मुल एजेण्डा
युद्ध र विभाजनको विकल्पमा सहकार्य

विज्ञान, प्रविधि र सञ्चार क्षेत्रमा विश्वले उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेको भए पनि गरिबी, भोकमरी, बेरोजगारी, हिंसा र आर्थिक असमानता कायम रहनु आजको विश्वको गम्भीर चुनौती हो। एकातिर केही मुलुक र समुदायले आर्थिक समृद्धि तथा प्रविधिको लाभ लिइरहेका छन् भने अर्कोतिर ठूलो जनसङ्ख्या आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नसमेत सङ्घर्षरत छ। विकासका अवसर र उपलब्धिको न्यायोचित वितरण हुन नसक्दा सामाजिक असन्तुष्टि, विभाजन र द्वन्द्वका जोखिमसमेत बढ्ने गरेका छन्।
प्रस्तावित सम्मेलनको अवधारणापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष डा. एरियल ग्वार्कोको सन् २०२६ को अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवससम्बन्धी सन्देशलाई उद्धृत गर्दै विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा १२० भन्दा बढी सशस्त्र द्वन्द्वबाट लाखौँ मानिस प्रभावित भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी, विश्वको सैन्य खर्च २.८९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको र ८३ करोडभन्दा बढी मानिस दैनिक २.१५ अमेरिकी डलरभन्दा कममा जीवन निर्वाह गर्न बाध्य रहेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ।
यी तथ्यले विश्वमा शान्ति र समृद्धिको चाहना व्यापक भए पनि त्यसका आधार निर्माणमा अझै ठूलो चुनौती रहेको देखाउँछन्। शान्ति युद्धविराम, राजनीतिक सम्झौता वा औपचारिक घोषणाबाट मात्र दिगो हुन सक्दैन। नागरिकले रोजगारी पाउने, उत्पादनमा सहभागी हुने, आधारभूत सेवा उपभोग गर्न सक्ने र सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा सम्मानजनक स्थान प्राप्त गर्ने वातावरण पनि शान्तिका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्।
यही सन्दर्भमा सहकारीको भूमिका अर्थपूर्ण हुन सक्छ। सहकारीको मूल भावना साझा उद्देश्यका लागि एकताबद्ध हुनु, पारस्परिक सहयोगमा विश्वास गर्नु र व्यक्तिगत लाभसँगै सामूहिक हितलाई प्राथमिकता दिनु हो। यसले मानिसलाई आर्थिक कारोबारमा मात्र जोड्दैन, साझा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न, फरक विचारको सम्मान गर्न र सामूहिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनसमेत प्रेरित गर्छ।
सहकारीमा विभिन्न जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक पृष्ठभूमिका मानिस एउटै उद्देश्यका लागि आबद्ध हुन सक्छन्। उनीहरूबीचको संवाद, विश्वास, पारदर्शिता र सहभागिताले सामाजिक दूरी घटाउन सहयोग पु¥याउन सक्छ। यही अभ्यासलाई अन्तर्राष्ट्रिय संवादसँग जोडेर सहकार्य र सहअस्तित्वको सन्देश विश्व समुदायसम्म पु¥याउनु सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य रहेको महासङ्घले जनाएको छ।

अवधारणापत्रमा सहकारीलाई ‘शान्तिका पाठशाला’ का रूपमा व्याख्या गरिएको छ। सहकारीमा सिकिने लोकतान्त्रिक अभ्यास, सामूहिक निर्णय, जिम्मेवारी बाँडफाँट र पारस्परिक सहयोगले समाजमा सहिष्णुता तथा एकताको संस्कार विकास गर्न सक्ने विश्वास लिइएको छ।

बचत र ऋणभन्दा फराकिलो सहकारीको सामाजिक दायित्व
नेपालमा सहकारी क्षेत्रले लाखौँ नागरिकलाई वित्तीय सेवासँग जोड्नुका साथै स्थानीय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ। विशेषगरी बचत तथा ऋण सहकारीले सदस्यको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न भूमिका निर्वाह गरेका छन्। तर सहकारीको सम्भावना र सामाजिक दायित्व वित्तीय कारोबारमा मात्र सीमित छैन। उत्पादन, रोजगारी, उद्यमशीलता, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण र सामुदायिक विकासमा समेत सहकारीको योगदान विस्तार गर्न सकिन्छ।
कृषि उत्पादनमा संलग्न साना किसानलाई आवश्यक साधन जुटाउन, उत्पादन सङ्कलन तथा बजारीकरण गर्न, स्थानीय वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि गर्न र साना उद्यमलाई बजारसँग जोड्न सहकारीको सामूहिक पद्धति उपयोगी हुन सक्छ। दुग्ध उत्पादन, उपभोक्ता सेवा, कृषि प्रशोधन, पर्यटन तथा स्थानीय सीपमा आधारित व्यवसायमार्फत आर्थिक अवसर विस्तार गर्न सकिएमा समुदायको आयआर्जनमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।
यस्ता गतिविधिले सदस्यको आम्दानी बढाउने मात्र नभई स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग, रोजगारी सिर्जना र समुदायभित्र आपसी सहयोगको भावना विकास गर्नसमेत मद्दत गर्छन्। आर्थिक अवसरबाट वञ्चित वर्ग, महिला, युवा, साना किसान तथा कमजोर आय भएका समुदायलाई उत्पादन र उद्यमसँग जोड्न सके आर्थिक असमानता घटाउने प्रयासले थप गति लिन सक्छ।
तर सहकारीको नाममा संस्था स्थापना गर्नु वा सदस्य सङ्ख्या बढाउनु मात्र सामाजिक रूपान्तरणका लागि पर्याप्त हुँदैन। सहकारीको वास्तविक सफलता सदस्यको आवश्यकता पूरा गर्ने सेवा, सुरक्षित बचत, उत्पादनशील लगानी, पारदर्शी आर्थिक कारोबार, लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रिया र जिम्मेवार नेतृत्वमा निर्भर हुन्छ।
विश्व शान्ति र सामाजिक सद्भावको सन्देश दिने सहकारीले आफ्नै संस्थाभित्र पनि न्याय, विश्वास र पारदर्शिताको अभ्यास गर्नुपर्छ। सदस्यलाई संस्थाको वास्तविक आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी दिने, निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको आवाजलाई सम्मान गर्ने, स्रोतसाधनको जिम्मेवार परिचालन गर्ने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने अभ्यास अनिवार्य हुन्छ।
सदस्यको बचत सुरक्षित राख्नु, ऋण लगानीलाई उत्पादन र आयआर्जनसँग जोड्नु, जोखिमको उचित व्यवस्थापन गर्नु तथा संस्थागत सुशासन कायम गर्नु सहकारीप्रतिको विश्वास बलियो बनाउने आधार हुन्। संस्थाभित्रै अविश्वास, अपारदर्शिता र कमजोर जवाफदेहिता रहेमा सहकारीले बाहिर प्रवाह गर्न खोजेको शान्ति र सहकार्यको सन्देश कमजोर हुन सक्छ।
यस अर्थमा प्रस्तावित सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान विस्तार गर्ने अवसर मात्र नभई सहकारीको सामाजिक उत्तरदायित्व, नैतिकता, वित्तीय अनुशासन र सुशासनलाई थप सुदृढ बनाउने साझा मञ्चका रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।

आर्थिक न्याय र महिला सशक्तीकरणमा जोड

आर्थिक असमानता घटाउनु र सबै नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनका अवसर उपलब्ध गराउनु शान्तिपूर्ण समाज निर्माणका प्रमुख आधार हुन्। यही मान्यताअनुसार प्रस्तावित सम्मेलनमा आर्थिक न्याय, महिला सशक्तीकरण, रोजगारी सिर्जना तथा सामाजिक समावेशिताका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ।
समुदायका आर्थिक स्रोत, उत्पादनका अवसर र निर्णय प्रक्रियामा सबै वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्न सहकारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। विशेषगरी महिलालाई बचत तथा ऋण सेवामा पहुँच उपलब्ध गराउनुका साथै सीप विकास, उद्यम सञ्चालन, उत्पादन र बजार व्यवस्थापनमा सहभागी गराउन सके उनीहरूको आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ्न सक्छ।
महिलाको आर्थिक सहभागिता विस्तार हुँदा परिवारको आयआर्जन, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र सामुदायिक निर्णय प्रक्रियामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। त्यसैले महिला सशक्तीकरणलाई सहकारीको सहायक गतिविधिका रूपमा मात्र नभई समावेशी आर्थिक विकासको अभिन्न पक्षका रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ।
त्यसैगरी, युवालाई उत्पादन, प्रविधि र उद्यमशीलतासँग जोड्ने कार्यक्रमले बेरोजगारी न्यूनीकरणमा सहयोग पु¥याउन सक्छ। स्थानीय आवश्यकतामा आधारित उद्यम, कृषि तथा गैरकृषि उत्पादन र सामूहिक बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यतासमेत केही हदसम्म कम गर्ने सम्भावना रहन्छ।
सम्मेलनले यी विषयमा अनुभव आदानप्रदान गर्ने, सहकारीको योगदानबारे छलफल गर्ने र सम्भावित साझेदारीका आधार पहिचान गर्ने अवसर उपलब्ध गराउन सक्छ। तर त्यस्ता छलफललाई व्यवहारमा उतार्न स्पष्ट कार्ययोजना, जिम्मेवारी, स्रोत परिचालन र परिणाम मूल्याङ्कनको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।

वातावरण संरक्षण र दिगो विकासको साझा प्रतिबद्धता
शान्ति र समृद्धिको चर्चा गर्दा वातावरण संरक्षणलाई अलग राख्न सकिँदैन। प्राकृतिक स्रोतसाधनको असन्तुलित उपयोग, जलवायु परिवर्तन, वन विनाश, पानीको अभाव र वातावरणीय प्रदूषणले मानव जीवन तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छन्। प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर किसान, वन उपभोक्ता र विपन्न समुदाय यस्ता समस्याबाट बढी प्रभावित हुन सक्छन्।
सहकारीले वातावरणमैत्री उत्पादन, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, फोहोर व्यवस्थापन, स्वच्छ ऊर्जा र जलवायु अनुकूलनका गतिविधिमा समुदायलाई एकताबद्ध गर्न सक्छन्। सामुदायिक वन, कृषि, उपभोक्ता र उत्पादक सहकारीबीच सहकार्य विस्तार गर्न सके स्थानीय स्रोतको संरक्षणसँगै आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ।
वातावरण संरक्षणलाई आर्थिक विकासको बाधाका रूपमा होइन, दीर्घकालीन समृद्धिको आधारका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। प्राकृतिक स्रोतको विनाशबाट प्राप्त हुने अल्पकालीन लाभभन्दा स्रोतको संरक्षण गर्दै निरन्तर उपयोग गर्न सकिने प्रणाली समुदायका लागि बढी लाभदायक हुन्छ।
प्रस्तावित सम्मेलनमा वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका विषयमा छलफल हुनु यस दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहकारीका सफल अभ्यासबाट सिक्दै नेपाली सहकारीले वातावरणमैत्री उत्पादन, स्थानीय स्रोतको संरक्षण र जिम्मेवार उपभोगका कार्यक्रम अघि बढाउन सके सम्मेलनको सन्देश व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सक्छ।
लुम्बिनीबाट विश्वलाई शान्तिको सन्देश

भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी विश्वभर शान्ति, करुणा, अहिंसा र मानवीय सहअस्तित्वको सन्देशसँग जोडिएको छ। त्यसैले आर्थिक सहकार्य र सामाजिक न्यायका माध्यमबाट शान्ति प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य बोकेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि लुम्बिनीलाई प्रस्तावित स्थल बनाइनु प्रतीकात्मक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।
लुम्बिनीलाई धार्मिक तथा आध्यात्मिक पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय संवाद, ज्ञान आदानप्रदान, सांस्कृतिक सहिष्णुता र साझा मानवीय मूल्य प्रवद्र्धन गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सम्भावना छ। प्रस्तावित सम्मेलनले बुद्धको शान्ति सन्देशलाई सहकारीको सामूहिक भावना, आर्थिक न्याय र दिगो विकाससँग जोड्न खोजेको छ।
नेपालका कृषि, दुग्ध, बचत तथा ऋण, उपभोक्ता र अन्य सामुदायिक सहकारीका अनुभव अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिसमक्ष प्रस्तुत गर्न सकिएमा नयाँ ज्ञान, प्रविधि, बजार तथा संस्थागत साझेदारीका अवसर सिर्जना हुन सक्छन्। त्यसैगरी, अन्य देशमा अभ्यास गरिएका सफल सहकारी नमुना, डिजिटल सेवा, वित्तीय सुशासन र उत्पादनको मूल्य शृङ्खलासम्बन्धी अनुभवबाट नेपाली सहकारीले सिक्ने अवसर पाउन सक्छन्।
यस्तो ज्ञान आदानप्रदान औपचारिक मन्तव्य र कार्यपत्रमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा लागू गर्न सकिने योजना तथा साझेदारीमा रूपान्तरण गर्न सके सम्मेलनको उपलब्धि दीर्घकालीन हुन सक्छ। लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानलाई स्थानीय उत्पादन, पर्यटन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिसँग जोड्न सके स्थानीय समुदायले पनि त्यसको लाभ प्राप्त गर्न सक्छन्।
सम्मेलनमा सहभागी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिलाई नेपालको सहकारी अभियान, सामुदायिक एकता, स्थानीय उत्पादन र सांस्कृतिक विविधताबारे जानकारी गराउने अवसरसमेत प्राप्त हुन सक्छ। यसले लुम्बिनीको पहिचान विस्तार गर्नुका साथै सहकारी क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छ।
सहकार्यबाट शान्ति, शान्तिबाट समृद्धि
‘सहकारीमार्फत विश्व शान्ति शिखर सम्मेलन’ को प्रस्तावले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति संवाद र सहकारी नवप्रवर्तनको मञ्चका रूपमा स्थापित गर्ने सम्भावना प्रस्तुत गरेको छ। लुम्बिनीको ऐतिहासिक पहिचान, नेपालको सहकारी अभियानको अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको अवसरलाई एकै ठाउँमा जोड्न सके पर्यटन, स्थानीय आर्थिक गतिविधि, ज्ञान आदानप्रदान र संस्थागत साझेदारीमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।
तर सम्मेलनको वास्तविक उपलब्धि आयोजना र सहभागिताको सङ्ख्यामा मात्र मापन हुनु हुँदैन। सम्मेलनले उठाउने विषयवस्तु सहकारी संस्थाको दैनिक अभ्यास, सदस्यको जीवनस्तर, उत्पादनशील लगानी, रोजगारी सिर्जना, वातावरण संरक्षण र सामाजिक सद्भावमा कति रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका लेखा तथा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्य एवं सहकारी अभियन्ता युवराज पोखरेलका अनुसार सहकारीका मूल्यलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नै प्रस्तावित सम्मेलनको दीर्घकालीन उपलब्धि निर्धारण गर्नेछ। सहकारीले सदस्यको हित सुरक्षित राख्ने, आर्थिक अवसरबाट वञ्चित समुदायलाई उत्पादनसँग जोड्ने र संस्थागत सुशासन कायम गर्ने अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको धारणा छ।
विश्व शान्ति कुनै एक सरकार, संस्था वा राष्ट्रले एक्लै हासिल गर्न सक्ने उपलब्धि होइन। यो व्यक्ति, समुदाय र संस्थाबीचको विश्वास, न्याय, सम्मान र सहकार्यबाट निर्माण हुने साझा उपलब्धि हो। सहकारीले यही विश्वासलाई आर्थिक तथा सामाजिक जीवनसँग जोड्ने क्षमता राख्छन्।
लुम्बिनीबाट प्रस्तावित सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष यही सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको छ—समाजलाई विभाजन गर्ने प्रतिस्पर्धाभन्दा जोड्ने सहकार्य महत्त्वपूर्ण छ, असमानता बढाउने विकासभन्दा सबैलाई अवसर दिने विकास आवश्यक छ र शान्तिको कामना गरेर मात्र पुग्दैन, शान्तिका आधार व्यवहारमै निर्माण गर्नुपर्छ।
सहकारीलाई बचत तथा ऋणको कारोबारमा मात्र सीमित नराखी आर्थिक न्याय, सामाजिक सद्भाव, वातावरण संरक्षण र सामूहिक समृद्धिको माध्यम बनाउन सकिएमा ‘शान्तिमय विश्वका लागि सहकारी’ भन्ने अवधारणाले सार्थकता पाउन सक्छ। त्यसका लागि सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना मूल्यमान्यतालाई संस्थागत व्यवहारमा उतार्ने, सदस्यको विश्वास कायम राख्ने र समुदायप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्ने दिशामा अघि बढ्न आवश्यक छ।
लुम्बिनीमा प्रस्तावित शिखर सम्मेलनको महत्त्व पनि यही प्रतिबद्धतासँग जोडिएको छ। सम्मेलनले उठाउने विचारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकिएमा सहकारी क्षेत्रको योगदान आर्थिक कारोबारमा मात्र सीमित रहने छैन; सामाजिक एकता, न्यायपूर्ण विकास र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको आधार निर्माणमा समेत विस्तार हुन सक्छ। सहकार्यबाट शान्ति र शान्तिबाट समृद्धिको यात्रा अघि बढाउन सकिएमा लुम्बिनीबाट प्रवाह हुने सन्देश नेपालका लागि मात्र नभई विश्व समुदायका लागि पनि अर्थपूर्ण बन्न सक्नेछ ।श्रोत बुद्ध आवाज साप्ताहिक पत्रिका