कपिलबस्तु २ असार । लुम्बीनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि रु ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाखको बजेट सार्वजनिक गर्दै भौतिक पूर्वाधार, उद्यमशीलता विकास र कृषि उत्पादन वृद्धिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। “समृद्ध लुम्बिनी : खुसी नागरिक” भन्ने सोचका साथ ल्याइएको बजेटले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई केन्द्रमा राखेको सरकारको दाबी छ।
बजेटअनुसार कुल विनियोजनमध्ये ६०.७७ प्रतिशत अर्थात् करिब रु २२.७७ अर्ब पुँजीगततर्फ छुट्याइएको छ। चालुतर्फ २९.७३ प्रतिशत अर्थात् करिब रु ११.१२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ भने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ९.५० प्रतिशत अर्थात् रु ३.५५ अर्ब स्थानीय तहलाई अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटका लागि व्यवस्था गरिएको छ।प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्वतर्फ रु ६ अर्ब ६९ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जुन कुल खर्चको करिब १८ प्रतिशत बराबर रहेको जनाइएको छ।
रोजगारी र उद्यम विकासलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले “उद्यमशील लुम्बिनी अभियान” सञ्चालन गर्न रु ५२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यस अभियानमार्फत १ हजार नयाँ स्वरोजगारी र ५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि मदिरा र सुर्तीजन्य उद्योगबाहेक अन्य उद्योगको दर्ता तथा नवीकरण शुल्क पूर्ण रूपमा छुट गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। यसले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ आगामी वर्ष १८० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिने लक्ष्य राखिएको छ। साथै ३० वटा सडक पुल र १० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरिने सरकारको योजना छ।प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण, पूर्वाधार विस्तार, निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। बजेटको सफल कार्यान्वयन भए प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने, रोजगारीका अवसर विस्तार हुने तथा विकास निर्माणले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया