विशेषाधिकार समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन

लुम्बिनी, ३ असार

बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका विशेषाधिकार समितिका सभापति तथा सदस्यको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सात बुँदे ‘लुम्बिनी घोषणा पत्र–२०८३’ जारी गर्दै आज सम्पन्न भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेषाधिकार समितिको आयोजनामा असार २ र ३ गते राप्ती उपत्यका देउखुरीमा सम्पन्न सम्मेलनले संसदीय विशेषाधिकारको संरक्षण, प्रदेशसभाको स्वायत्तता र लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरणका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै घोषणापत्र जारी गरिएको हो । घोषणापत्रमा प्रदेश सभाको स्वायत्तता तथा मर्यादालाई सम्वद्र्धन गर्न संसदीय विशेषाधिकारसम्बन्धी सार्वभौम सिद्धान्तलाई राष्ट्रिय तथा अन्तररष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार आत्मसात् गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संसदीय अभ्यासप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्न सबैपक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सम्मेलनले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच सुमधुर सम्बन्ध लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने आधार भए पनि व्यवस्थापिकाको निर्देशन, निगरानी तथा खबरदारीप्रति कार्यपालिका पर्याप्त गम्भीर नहुँदा संसद् र सांसदको विशेषाधिकार प्रभावित भएका विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । विशेषाधिकार समितिबीच आपसी सहकार्य, समन्वय र अनुभव आदानप्रदानलाई थप विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १८७ को उपधारा (९) बमोजिम प्रदेशसभामा विशेषाधिकारसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सबै प्रदेशका विशेषाधिकार समितिले आवश्यक पहल गरी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका छन् । विशेषाधिकार समितिबीच अनुभव आदानप्रदान, समन्वय र सहकार्यलाई संस्थागत गर्न एक समन्वय समिति स्थापना गरिएको घोषणा पनि सम्मेलनले गरेको छ । घोषणापत्रमा लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेषाधिकार समितिका सभापति गिरिधारीलाल न्यौपाने, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको विशेषाधिकार समितिका सभापति तुलसी देवकोटा तथा बागमती प्रदेशसभाको विशेषाधिकार समितिकी सभापति मायादेवी शर्माले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । —