कृषि तथा जलस्रोतका नवप्रवर्तनलाई विस्तार गर्न क्षमता विकास कार्यक्रम

काठमाडौँ, ४ असार

परीक्षण र सफल ठहरिएका कृषि र पानीसम्बन्धी नवप्रवर्तनको पहुँच र लाभलाई साना किसानसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । ‘सिजिआइएआर स्केलिङ हब साउथ एसिया’ले आयोजना गरिएको त्रिदिवसीय कार्यक्रम आज यहाँ सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, कृषि विभाग, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपालस्थित युएई दूतावास, इसिमोडलगायत अन्य विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । ‘स्केलिङ हब’ अन्तरराष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्था (इमी) नेपालमार्फत सञ्चालित संस्था हो । यसको मुख्य उद्देश्य दक्षिण एसियामा छरिएर रहेका नवप्रवर्तनका प्रयासलाई समन्वित गरी, लगानीको वातावरण बनाइ विस्तार गर्न आवश्यक समन्वय, क्षमता विकास र साझेदारी गर्नु हो । “नवप्रवर्तनमा सफल पाइलट योजनाको विस्तारमा सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रविधि होइन; नीति, लगानी र संस्थागत व्यवस्था पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ”, इमी नेपालकी देशीय प्रतिनिधि डा मनोहरा खड्काले भन्नुभयो । सहभागीले पाइलट परियोजना र नवप्रवर्तनलाई व्यापकस्तरमा विस्तार गर्ने प्रक्रिया, चरण र आवश्यक तयारीबारे जानकारी लिनुका साथै पाइलट अभ्यासबाट राष्ट्रिय अवलम्बनसम्म पुग्ने मार्गबारे छलफल गर्नुभएको थियो । यसले अलगअलग रूपमा काम गर्दै आएका क्षेत्र र संस्थाबीच नवप्रवर्तन विस्तारबारे साझा बुझाइ निर्माण गरी समन्वय, साझेदारी र लगानी परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । छलफलमा नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र इथियोपियाका प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता र सहभागीहरूले विद्यार्थीका नवप्रवर्तनलाई शैक्षिक अभ्यासमा सीमित नराखी परीक्षण, सुधार र विस्तार गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । दक्षिण एसियाभर दशकौँदेखि कृषि तथा पानी अनुसन्धान हुँदै आए पनि नवप्रवर्तनको ठूलो हिस्सा अझै पाइलटस्तरमै विभिन्न कारणले सीमित छ । त्यसमध्ये केही कारण भनेका परियोजना अवधिपछि सञ्चालन गर्न वित्तीय स्रोत जुटाउन नसक्नु, विस्तारको लागि उपयुक्त नीति नहुनु, लक्षित लाभग्राहीको अपनत्व नहुनु, र विस्तार गर्नको लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय कमजोर हुनुलगायत रहेका इमीकी देशीय प्रतिनिधि डा खड्काले उल्लेख गर्नुभयो । कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्यले सिँचाइ सेवाको पहुँच र प्रभावकारिता बढाउन निजी क्षेत्रसँग विभिन्न साझेदारी ढाँचातर्फ जान आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ‘दक्षिण एसिया हब’ले कृषि-खाद्य र पानीसम्बन्धी नवप्रवर्तनको विस्तार गर्नको लागि ‘सिजिआइएआर’ केन्द्र, सरकार, विकास साझेदार, वित्तीय संस्था, शैक्षिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रलाई समन्वय, सह–लगानी र क्षमता विकासमा मद्दत गर्ने उद्देश्य राखेको छ । —