राजस्व र पूर्वाधार विस्तारमा जोड

महाराजगञ्ज, कपिलवस्तु ९, असार

कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ८१ करोड ९३ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नगरसभामा प्रस्तुत बजेटले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार, सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाहेकको आय–व्यय अनुमान समेटिएको बजेटले स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने, विकास निर्माणलाई गति दिने तथा नागरिकमैत्री कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
सार्वजनिक बजेट अनुसार कुल विनियोजन मध्ये ६७.१४ प्रतिशत अर्थात् ५८ करोड १५ लाख रुपैयाँ चालुतर्फ खर्च हुने भएको छ। प्रशासनिक सञ्चालन, सेवा प्रवाह, तलब–भत्ता तथा संस्थागत व्यवस्थापनका लागि ठूलो हिस्सा छुट्याइएको छ। यसमध्ये प्रशासनिक तथा सेवा प्रवाहका गतिविधिका लागि १५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ र नगर स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्थापनका लागि ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

तस्विर किरणमान बर्जाचार्य

त्यसैगरी कुल बजेटको ३२.८६ प्रतिशत अर्थात् २३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ। यो रकम सडक, भवन, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनामा खर्च गरिनेछ।
स्थानीय तहका बजेटहरूमा चालु खर्चको अनुपात बढी हुनु सामान्य भए पनि विकास खर्चको हिस्सा अझै बढाउनुपर्ने चुनौती भने यथावत रहेको देखिन्छ।
संघीय अनुदानमै बढी निर्भरता
बजेटको संरचना हेर्दा महाराजगञ्ज नगरपालिका अझै पनि संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा उच्च रूपमा निर्भर रहेको देखिन्छ।
संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत १४ करोड ८६ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट १३ करोड ४२ लाख, सशर्त अनुदानबाट ३५ करोड ४५ लाख, विशेष अनुदानबाट १ करोड ७९ लाख तथा समपूरक अनुदानबाट १ करोड ३९ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण तर्फ १ करोड २ लाख, सशर्त अनुदान ३५ लाख, सवारी साधन कर बाँडफाँडबाट १ करोड २९ लाख, विशेष अनुदान २१ लाख तथा समपूरक अनुदान १ करोड २० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
यस तथ्यांकले नगरपालिकाको वित्तीय आधार अझै पनि बाह्य स्रोतमा निर्भर रहेको देखाउँछ। दीर्घकालीन वित्तीय आत्मनिर्भरताका लागि आन्तरिक राजस्व वृद्धि नगरपालिकाको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
वडा र विषयगत कार्यक्रमलाई प्राथमिकता
नगरपालिकाले विषयगत शाखामार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, महिला तथा सामाजिक विकास लगायतका क्षेत्रका कार्यक्रमहरू यही शीर्षकअन्तर्गत सञ्चालन हुनेछन्।
त्यसैगरी नगरभित्रका ११ वटै वडाका लागि प्रतिवडा ३० लाख रुपैयाँका दरले कुल ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसले वडा तहमा स्थानीय आवश्यकता अनुसारका साना तथा मध्यमस्तरका विकास योजना सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संघीय तथा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि पनि ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जसले ठूला पूर्वाधार तथा विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
पुराना दायित्व व्यवस्थापनमा ठूलो रकम
नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षका भुक्तानी गर्न बाँकी दायित्व व्यवस्थापनलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ। यसका लागि मात्रै ८ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
विगतका योजनाको बाँकी भुक्तानी तथा आर्थिक दायित्व व्यवस्थापनमा यति ठूलो रकम छुट्याउनुपरेको अवस्थाले आगामी वर्षमा योजना छनोट, ठेक्का व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
स्वास्थ्य र रोजगारीमा सकारात्मक सन्देश
बजेटले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार तथा बेरोजगार युवालाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। यसले सामाजिक सुरक्षासँगै उत्पादनशील जनशक्ति विकास र स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषगरी स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखिएको यो बजेटले ‘समृद्ध महाराजगञ्ज’ निर्माणको आधार तयार गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर बजेटको वास्तविक सफलता यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शिता र परिणाममुखी खर्च व्यवस्थापनमा निर्भर रहनेछ।
नगरपालिकाले बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधि, विषयगत समितिका संयोजक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा कर्मचारीहरूको सुझाव समेटिएको जनाएको छ। साथै बजेट कार्यान्वयनमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा आम नगरवासीको सक्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको नगरपालिकाले उल्लेख गरेको छ।
स्थानीय सरकारको समृद्धिको लक्ष्य बजेट विनियोजनले मात्र पूरा हुँदैन। स्रोतको प्रभावकारी परिचालन, विकास योजनाको समयमै सम्पन्नता र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सेवा प्रवाह मार्फत मात्रै बजेटले अपेक्षित परिणाम दिन सक्ने भएकाले अब महाराजगञ्जको परीक्षा कार्यान्वयन पक्षमा रहने सरोकारवालाहरुको भनाई रहेको छ ।