पटक–पटक ताकेता, अन्ततः बैंकमा एपीजी दाबी

कपिलवस्तु, १२ असार

शुद्धोधन गाउँपालिकाले पटक–पटक लिखित ताकेता गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले काम अघि नबढाएपछि शिवलवा–लवनी कालोपत्रे सडक निर्माण आयोजना अलपत्र परेको छ। गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएका आधिकारिक कागजातअनुसार निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गर्न तीन पटक सम्म औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाइएको देखिन्छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार र शुद्धोधन गाउँपालिकाको साझेदारीमा करिब ५ करोड ११ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुन लागेको शिवलवा बोर्डर–लवनी कालोपत्रे सडकको ठेक्का नेशनल–प्रिन्स जेभी, रुपन्देहीले पाएको थियो । तर निर्माण कम्पनीले सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि गाउँपालिकाले क्रमशः निर्देशन, अन्तिम ताकेता र बैंकमा रहेको अग्रिम भुक्तानी जमानत (एपीजी) दाबी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
गाउँपालिकाको २०८३ जेठ ५ गते को पहिलो पत्रमा निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौता अनुसार तत्काल निर्माण कार्य सुचारु गर्न निर्देशन दिइएको छ। पत्रमा सम्झौता अवधि समाप्त हुन लागेकाले तीन दिनभित्र काम सुरु गरी तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न भनिएको छ। अन्यथा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित कानुनअनुसर कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको थियो।

निर्माण कम्पनीले उक्त निर्देशनको पालना नगरेपछि २०८३ जेठ १३ गते गाउँपालिकाले दोस्रो पत्र जारी गर्दै सात दिनभित्र निर्माण कार्य सुरु गर्न अन्तिम ताकेता गरेको देखिन्छ। तोकिएको अवधिभित्र काम अघि नबढाए कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

त्यसपछि पनि निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा नआएपछि गाउँपालिकाले २०८३ असार २९ गते कृषि विकास बैंक लिमिटेड, लुम्बिनी शाखालाई पत्राचार गर्दै निर्माण कम्पनीले पेश गरेको ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ब्मखबलअभ एबथmभलत न्गबचबलतभभ (ब्एन् रकम उपलब्ध गराइदिन औपचारिक दाबी गरेको छ। उक्त पत्रमा एपीजीको म्याद समाप्त हुन लागेकाले गाउँपालिकाको हित संरक्षणका लागि जमानत रकम भुक्तानी गर्न अनुरोध गरिएको उल्लेख छ।

यी तीनवटै आधिकारिक पत्रले गाउँपालिकाले निर्माण व्यवसायीलाई पर्याप्त समय र अवसर दिएको, तर निर्माण कम्पनीले सम्झौताअनुसार दायित्व पूरा नगरेपछि कानुनी तथा वित्तीय प्रक्रिया अघि बढाउन बाध्य भएको देखाउँछन्।
शुद्धोधन गाउँपालिका अध्यक्ष कमलेश शरण चौधरीले ठेकेदार कम्पनी सम्पर्क विहीन बनेकाले सडक निर्माण रोकिएको बताए। उनका अनुसार आयोजना सम्पन्न गराउन गाउँपालिकाले सबै कानुनी प्रक्रिया अपनाइसकेको छ र अब सम्झौताअनुसार थप कारबाही अघि बढाइनेछ।
स्थानीयवासीका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको उक्त सडक निर्माण रोकिँदा आवागमन, कृषि उत्पादनको ढुवानी तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। यस घटनाले सार्वजनिक निर्माण आयोजनामा ठेकेदारको गैरजिम्मेवारी प्रति सम्बन्धित निकायले कडा निगरानी र समयमै कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता पुनः उजागर गरेको छ।