कृष्णनगरमा बजेट गुमराहमा राख्दै मनपरी खर्च ! प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकोटा भन्छन् – ‘मेयरको निर्णय नै बजेट हो’

भेषराज पाण्डे
कपिलवस्तु १ असोज
कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकामा बजेट निर्माण, स्वीकृति र खर्च प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि २०८३/०८४ सम्मका वार्षिक बजेट वक्तव्य तथा चौमासिक आय–व्यय विवरण नगरपालिकाले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरे पनि नगर सभाबाट विधिवत् पारित बजेट तथा कार्यक्रम भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।
यसले बजेट पारदर्शितामाथि मात्रै होइन, पाँच वर्षदेखि नगरपालिकामा मनपरी ढंगले बजेट सञ्चालन भइरहेको आशंकालाई समेत बल पु¥याएको छ। सबैभन्दा चासोको विषय त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज देवकोटाकै अभिव्यक्ति बनेको छ। उनले स्पष्ट शब्दमा भने, “कृष्णनगरको बजेट भनेको मेयरको निर्णय हो। बजेट बन्छ, नगरसभामा पेश हुन्छ। त्यसपछि मेयरले आवश्यक संशोधन गरेर कार्यपालिकामा लैजानुहुन्छ र खर्च गर्ने चलन छ।” उनको यो भनाइले बजेट नगर सभाबाट पारित भएपछि पनि निरन्तर संशोधन गरी खर्च गरिने अभ्यास रहेको संकेत गर्छ।
देवकोटाले अझै अगाडि बढेर कृष्णनगर नगरपालिकामा बजेट पुस्तिका नै नछापिने स्वीकार गरे। उनका अनुसार, “बजेट खर्च गर्न आवश्यक संशोधन भइरहने भएकाले पुस्तक छापेर राख्नुको पनि अर्थ छैन।” उनले आफू करिव दुई वर्षदेखि कृष्णनगरमा कार्यरत रहेको र मेयर रजत प्रताप शाहको कार्यकाल करिब १० वर्ष पुगेको उल्लेख गर्दै “पहिलेदेखि नै यस्तै परम्परा रहेछ, मैले त त्यही स्वीकारेको हुँ” भन्ने जवाफ दिए।
झन् अचम्मको कुरा त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नै चालु आर्थिक वर्षमा कुन शीर्षकमा कति बजेट विनियोजन गरिएको छ भन्ने जानकारी आफूलाई नभएको स्वीकार गरे। उनले भने, “कुन शीर्षकमा कति बजेट छ, म भन्न सक्दिनँ, किनभने त्यो मैले होइन, मेयरले राख्नुभएको छ ।” स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक प्रशासनको प्रमुख जिम्मेवारी दिएको अवस्थामा यस्तो अभिव्यक्तिले प्रशासनिक उत्तरदायित्वमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ। तपाइलाई मेयरले बजेट कार्यान्वयनको अख्तियारी दिनु भएको छैन ? भन्ने प्रश्नमा चेक काट्ने काम त आफूले नै गर्ने हो तर कहा खर्च गर्ने भन्ने कुरा कार्यपालिकाले तय गर्ने हो भन्ने जवाफ दिए । तपाई त लाचार भएर बस्नु भए जस्तो लाग्यो भन्ने जिज्ञासामा उनले भने अरु ठाउमा जस्तो खोजेर कृष्णनगरमा पाइदैन । मैले यहाको वास्तविकता स्वीकारेको छु ।
यता मेयर रजत प्रताप शाह भने कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार बजेट संशोधन हुने दाबी गर्छन्। बजेट पुस्तिका पाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा उनी पुस्तक किन चाहियो भनेर प्रति प्रश्न गर्छन । श्रोत का अनुसार आर्थिक बर्षको वजेट शंसोधन पश्चात अडिटलाई देखाउन गोग्य रुपमा सिमित थान वजेट पुस्तिका छापिदै आएकोछ । मेयरका अनुसार, “बजेट सभामा जान्छ, छलफल हुन्छ। पारित गर्ने कार्यपालिका सदस्यहरूले नै पटक–पटक शीर्षक संशोधन गर्न खोज्ने भएकाले शंशोधन हुन्छ।” तर नगर सभाबाट पारित भएको अन्तिम बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक नगरी खर्च प्रक्रिया अघि बढाइनुले उनको दाबीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। हामीले वनाएको वजेट हामी वाहेक कसले शंशोधन गर्ने त ? भन्ने प्रति प्रश्न मेयर शाहको रहेको छ ।
सुशासन, पारदर्शिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्व स्थानीय सरकारका आधारभूत सिद्धान्त हुन्। तर कृष्णनगर नगरपालिकामा पारित बजेट नै सार्वजनिक नगरिनु, बजेट पुस्तिका नछापिनु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले समेत बजेटको वास्तविक विवरण थाहा नभएको स्वीकार गर्नु र बजेटलाई मेयरको निर्णयका रूपमा प्रस्तुत गरिनुले स्थानीय सरकार सञ्चालनको विधि र कानुनी प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यसले कृष्णनगर नगरपालिकामा वित्तीय अनुशासन र सुशासनको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबाट स्वतन्त्र छानबिनको आवश्यकता अझ बलियो बनाएको छ।
यता महालेखा परिक्षकको प्रतिबेदनले २०८० देखि यता हरेक बर्ष नगर सभाबाट स्वीकृत बजेटकै आधारमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने र खर्चका लागि पटक–पटक बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने ,बजेट अनुशासन कायम गर्नुपर्ने तथा स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर खर्च नगर्न स्पष्ट सुझाव सहित निर्देशन समेत दिएको छ । यतिमात्र होइन अबण्डा बजेट नराख्न र बजेट विनियोजनलाई स्पष्ट तथा पारदर्शी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
वर्षान्तमा हतारमा धेरै खर्च गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गरी योजनाअनुसार वर्षभरि नै खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने,आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गरी सबै आर्थिक कारोबार कानुन, प्रक्रिया र प्रमाणका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन बजेट, कार्यक्रम र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा वित्तीय अनुशासन कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने सुझाव हरेक बर्ष दिएको छ । तर मेयर शाहको कानमा यसले वतास लागेको छैन । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत खेमनारायण देवकोटा त नेपालकै नमुना हाकीमका रुपमा कृष्णनगरमा २ वर्षदेखि तलव भत्ता खाएर बसेका छन् ।
बुद्धदर्पण दैनिकवाट