काठमाडौं, १५ वैशाख । सरकारी वित्तमा बढ्दो दबावका कारण सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्तामा ५० प्रतिशत कटौती गरेको छ । संघीय सरकराले ४६ अर्ब रुपैयाँ पठाउने पर्नेमा २३ अर्ब रुपैयाँ कटौती गरेर अब २३ अर्ब रुपैयाँ मात्र पठाउने छ । १२ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले ५० प्रतिशत रकम कटौती…