खजुरा, २४ जेठ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई अझैसम्म पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । प्रदेश सरकार मात्र नभएर प्रदेशका अधिकांश जिल्लाहरुलेसमेत यस कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि उदासीन देखिएका छन् । मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट नेपालमा मानव अधिकारको सचेतना अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नुका साथै मानवअकिारमुखी कानुन, नीति, योजना र कार्यक्रम…
