दुई वर्षपछि निवेदनको अभिलेख राखिँदै

घोराही ३१ भदौ । दाङमा करिब दुई वर्षपछि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीले दिएको निवेदनको अभिलेख गर्न थालिएको छ। सरकारले गत साउनमा राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला समिति गठन गरेपछि लामो समयदेखि पालिकाहरूमा थन्किएका निवेदन अभिलेख हुन थालेका हुन्।सो समिति गठनसँगै भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको…