‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरी सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउनु सरकारको दायित्व’

मधु शाही, काठमाडौँ, २१ भदौः सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यताका आधारमा यही भदौ १९ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय बनाउन मन्त्रालय बाध्य हुनुपरेको हो । स्पष्ट रुपमा समयावधि तोकी नियमानुसर सूचीकृत भइदिन नेपालभित्र सञ्चालित सामाजिक सञ्जाललाई पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि प्रक्रियामा सहभागी नहुनेको हकमा मात्र निष्क्रिय बनाइएको सञ्चार…