कपिलवस्तु १६ जेष्ठ । ईतिहासको कुनै समयमा नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्म फैलिएको थियो । पछि बुटवल र स्युराज (कपिलवस्तु ) मा नेपाल र ब्रिटिश ईन्डियाबिच रहेको सिमा विवादलाई कारण बनाएर अंग्रेज सेनापति लर्ड हस्टिंगले नोभेम्वर १८१४ (१८७१ कार्तिक १७) मा युद्ध घोषणा गर्यो र एक बर्ष ८ महिना ३ दिन सम्म निरन्तर युद्ध चल्यो । पाँच ठाउँ मध्ये चार ठाउमा हारेपछि १८१५ डिसेम्बर २ (१८७२ मंशिर १९ शनिवार) नेपाल माथि सुगौली सन्धी थोपरियो जुन १८१६ मार्च ४ मा अनुमोदन भयो ।
सगौली सन्धी पुर्व नेपालको क्षेत्रफल २०४,९१७ वर्ग किलोमिटर थियो, उक्त सन्धी पश्चात नेपालले करिव ६४ हजार वर्ग कि.मि क्षेत्रफल (एक तिहाई भुभाग ) गुमाउनु पर्याे । पृथ्वी नारायण शाहाको एकीकरण बहादुर शाहाको साम्राज्य विस्तारबाट पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा सतलज नदि सम्मको ( सो नदी पारी काँगडा थियो ) नेपाल खुम्चिएर हालको पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकालीमा सीमित भयो । सुगौली सन्धीमा विवादमा नपरेका भुभागपनि कम्पनी सरकारलाइ दिनुपर्ने भएकाले नेपालले यस सन्धीका केही धारा प्रति असन्तुष्ट प्रकट गर्यो । नेपाल र कम्पनि सरकारबिच केही तराई फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि अर्को पुरक सन्धी भयो जसलाई तराई सन्धी पनि भनिन्छ । पूरक सन्धीबाट कोशी र राप्ती बिचको तराई फिर्ता भयो तर मूल सन्धीको धारा ४ मा रहेको ब्रिटिश सरकारले नेपाललाई प्रति बर्ष २ लाख दिने भन्ने प्रावधान खारेज भयो ।
पछि सन् १८५७ मा भारतमा भएको सैनिक विद्रोह दवाउन सहयोग गरेवापत नोभेम्वर १, १८६० मा सुगौली सन्धीबाट गुमाएका धेरै भूभागहरुमध्ये केही भाग बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता पाएका थिए यसरी सुगौली सन्धीको ४४ बर्ष पछि समावेश भएका यि क्षेत्रलाई नयाँ मूलुक भनिन्छ । सुगौली सन्धीको धारा ५ मा काली नदिको कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यस धारामा नेपालका राजा, महाराजा तिनका सन्तान दरसन्तानले काली नदीपारी पश्चिमका जनतासँग सम्पर्क गर्न पाउनेछैनन् भनेपछि नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी भएको हो तर उक्त सन्धीमा काली नदी कुन हो र कहाँ देखी उत्पत्ति भएको छ भन्ने उल्लेख भएको छैन, जसको कमजोरी भारतले उठाउन खोज्यो । वास्तवमा काली नदीको मुहान नै नेपाल, भारत र चीनको ट्राइ जंसनबाट उत्पत्ति भएको छ । काली नदीको मुहान कालापानी भन्दापनि १६ कि. मी पर रहेको छ , जसलाई लिम्पियाधुरा भनिन्छ ।
अहिले आएर भारतले लिम्पियाधुराबाट नजिक लिपुलेकमा आई त्यहा रहेको मानव निर्मित पोखरीलाई काली नदीको दावी गर्याे , जसलाई प्रमाणित गर्न रातारात काली मन्दिर पनि ठडायो । कुटी लगायतका ठाउँहरुमा आर्मीक्याम्प लगायत सरकारी क्याम्पहरु समेत बनायो । तर काली नदकिो मुहान लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने यथेष्ठ प्रमाणहरु हामीसँग प्रर्याप्त मात्रामा नभएका होइनन् । सर्भे अफ ईन्डियाले सन् १८१९ मा कुमाउ प्रदेशको जारी गरेको भारतीय नक्साबाट लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भनेर पुष्टि हुन्छ , त्यस्तै सर्भे अफ इन्डियाले नै सन् १८२७ मा कुमाउ र गढवाल सहितको नक्सा जारी गर्यो जसमा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो भन्ने स्पष्ट छ । सन् १८३० मा जारी हिन्दुस्थानको पश्चिमी प्रदेशको नक्सामा स्पष्टै लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीको मुहानलाई नेपालको सीमानाको रुपमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
सन्१८५६ अघि सम्म प्रकाशित सबै नक्सामा लिम्पियाधुरालाई नै काली नदीको मुहान मानिएको तथ्य प्रमाण भेटिएतापनि १८५९ मा सर्भे अफ ईन्डियाले नै कुमाउ र गडवालको एकिकृत नक्सामा लिपुलेक भन्ञ्यांगबाट आउने एउटा खोलालाई नेपाल भारत सीमा मानेर लिम्पियाधुरालाई भारतपट्टी गाभी बदमासी गरेको देखिन्छ । सन् १८७५ जनवरी ७ मा दाङको डुडुवा क्षेत्र सिमांकन गर्दाको नेपाली नक्सामा समेत लिम्पियाधुरालाई नेपालको भूभाग भनिएको छ । त्यस्तै कालापानी क्षेत्रले वाली तिरेको रसिद, २०१५ सालको मतदाता नामावली , २०१८ सालको जनगणनामा समेतमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने बलियो प्रमाण बन्छ । यसरी १८१६ देखी १८५७ सम्मका करीव १३ वटा नक्साले काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै रहेको स्पष्ट पारेको अवस्थामा समेत भारत सरकारको विस्तारवादी रणनीतिले नेपालको भूभाग आफ्नो कोल्टामा पार्ने जमर्को गरेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी २०१४ नेपालको भ्रमणका बेला सिमा विवाद टुगांउनका लागि दुवै देशका सचिवस्तरिय बैठक बसाली समस्या समाधान गर्न संयन्त्र बने पनि हालसम्म टुगाेंमा पुग्ने हिसावले काम हुन सकेको छैन । अहिले आएर नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा , लिपुलेक र कालापानी सबै समेटी नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको सन्दर्भमा २ देशभित्र ठूलो तरंगित वातावरण छाइरहेको छ । भारतका मिडियाहरुले नेपालले चीनसंग सौदावादी गरी भारतको जग्गा हडप्न खोजेको भनी आरोप लगाई चर्को विरोध जनाइरहेका छन् । यसरी नेपालले आफ्नो भूमि हो भन्ने प्रमाण हुदाँ हुदै पनि भारतसामु कडीत रुपमा प्रस्तुत हुन नसक्दा कतै नेपालका नेतृत्ववर्ग चुकेका त छैनन् भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । तथापी नेपाल सरकारले जारी गरेको नेपालको नक्साले सम्पूर्ण नेपालको छाती चौडा पार्ने काम चाँही पक्कै गरेको छ , सिमा विषय तातेकै बेला नेपालले कुनैपनि किसिमबाट आफ्नो भूभाग फिर्ता ल्याउनुको विकल्प छैन । उक्त स्थानबाट भारतीय सैनिक हटाई नेपाली सेनाको व्यारेक स्थापना, लिम्पियाधुराका नागरिकलाई नेपाली नागरिकको पहिचान, भारतले बनाएको बाटो विस्थापन लगायतका कार्यहरु नेपालले नगरेसम्म सिमा विवादले हाम्रो पछिल्लो पिठी सम्म ठूलो असर पुराउनुको साथै राष्ट्रको सार्वभौमसत्तामा समेत खलल पुग्न जान्छ । देशको सार्वभौमिकता, स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्नु हामी सवै नेपालीको कर्तव्य हुन जान्छ । माहोल बनेको बेला संयमित भई नेपालको सिमा कायम गर्न अन्र्राष्ट्रिय अदालतसम्म भएपनि जानुपर्ने देखिन्छ, तबमात्र हाम्रो पूर्खाले बनाएको विरताको शाख जोगिन्छ कि ?
प्रतिक्रिया