द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिएरै छाडिन्छः कानूनमन्त्री

काठमाडौँ २६ जेष्ठ ।  कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन बजेटको अभाव हुन नदिने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा कानून मन्त्रालयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका समयकाका पीडितलाई न्याय दिने कामलाई टुङ्गोमा पु¥याएर छाडिने बताउनुभयो ।शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत पीडितलाई न्याय तथा परिपूरणको काम बाँकी छ । सरकारले विसं २०७१ मा गठन गरेको निरुपण तथा मेलमिलाप अयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीले छ वर्षसम्म पनि काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि अहिले नयाँ पदाधिकारी आएका छन् ।

           सो ऐन संशोधन भने हुन सकेको छैन । मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले मौलिक हकसँगै जोडिएका ३१ मध्ये १७ ऐन बनाउँदा बनाए पनि कार्यान्वयनका लागि १४  नियमावली बनाउनुपर्ने जानकारी दिनुभयो ।  उहाँका अनुसार जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर सजाय पहिलो संशोधन , ऐन २०७५ र सार्वजनिक सुरक्षा ९तेस्रो संशोधन०, २०७५  नियमावली बनाउनुपर्ने जरुरी चाहिँ छैन ।उहाँले आवास र  खाद्य अधिकारसम्बन्धी नियमावली बनाउन बाँकी रहेको  र बन्दाबन्दीका कारण सरोकारवालासँग छलफल गर्न कठिनाइका कारण बन्न नसकेको जानकारी दिँदै  अरु हकको नियमावली बनाइसकिएको जानकारी दिनुभयो ।