ब्रेकिंग न्युज

द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिएरै छाडिन्छः कानूनमन्त्री



काठमाडौँ २६ जेष्ठ ।  कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन बजेटको अभाव हुन नदिने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा कानून मन्त्रालयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका समयकाका पीडितलाई न्याय दिने कामलाई टुङ्गोमा पु¥याएर छाडिने बताउनुभयो ।शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत पीडितलाई न्याय तथा परिपूरणको काम बाँकी छ । सरकारले विसं २०७१ मा गठन गरेको निरुपण तथा मेलमिलाप अयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीले छ वर्षसम्म पनि काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि अहिले नयाँ पदाधिकारी आएका छन् ।

           सो ऐन संशोधन भने हुन सकेको छैन । मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले मौलिक हकसँगै जोडिएका ३१ मध्ये १७ ऐन बनाउँदा बनाए पनि कार्यान्वयनका लागि १४  नियमावली बनाउनुपर्ने जानकारी दिनुभयो ।  उहाँका अनुसार जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर सजाय पहिलो संशोधन , ऐन २०७५ र सार्वजनिक सुरक्षा ९तेस्रो संशोधन०, २०७५  नियमावली बनाउनुपर्ने जरुरी चाहिँ छैन ।उहाँले आवास र  खाद्य अधिकारसम्बन्धी नियमावली बनाउन बाँकी रहेको  र बन्दाबन्दीका कारण सरोकारवालासँग छलफल गर्न कठिनाइका कारण बन्न नसकेको जानकारी दिँदै  अरु हकको नियमावली बनाइसकिएको जानकारी दिनुभयो । 

प्रकाशित : २६ जेष्ठ २०७७, सोमबार

सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना : बाणगंगा न.पा.– ४ जितपुर, कपिलवस्तु
कपोरेट कार्यालय : बुटवल उपमहानगरपालिका, ट्राफिक चोक
प्रादेशिक कार्यालय : देउखुरी दाङ
सम्पर्क नं. ०७६–५५०२८३,५५०२६०,९८५७०५०९७०
E-mail : [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रवन्ध निर्देशक :  
    लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे
  • प्रधान सम्पादक :  
    भेषराज पाण्डे
  • कार्यकारी सम्पादक :  
    डिलाराम भुसाल
  • समाचार संयोजक :  
    हरि घिमिरे

सोसल मिडिया

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६