प्रदेश ५ मुलुकमै पहिलो , पूजिगत खर्च ७९ प्रतिशत

बुटवल ७ साउन । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश ५ सरकारले ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । खर्च भएको बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ (७९) उनासी दशमलव २९ र चालुतर्फ ६० दशमलव ५४ प्रतिशत रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता जनार्दन पौडेलले जानकारी दिनु भयो । जस अनुसार मन्त्रालयगत रुपमा बिनियोजित बजेट मध्ये सबैभन्दा कम खर्च गर्ने आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय रहेकोछ । सो  मन्त्रालयले ३२ दशमलव ९९ मात्र खर्च गरेकोछ ।

          सामान्यतया ४० प्रतिशत नल्याएमा उत्तिर्ण हुन नसक्ने  नेपालको  शैक्षिक प्रणालीको प्रचलन हेर्दा यो मन्त्रालय नराम्रोसंग फेल भएकोछ । यो संगै आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुल प्रसाद केसी नैतिक दवावमा पर्नु भएको छ । नेकपा प्रदेश ५ ले उहाको कार्य सम्पादन क्षमता माथि समिक्षा गर्ने  तयारी गरेको प्रदेश कमिटीका एक नेताले दावि गर्नु भएको छ । 

               यस्तै मन्त्रालयगत विवरण अनुसार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले ५२ दशमलव ६०, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४१, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६९ दशमलव ५८, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४१ दशमलव ५५ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।  भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ८३ दशमलव १८, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७६ दशमलव ८६, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ६७ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।प्रदेश ५ सरकारले गत वर्ष ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँको वजेट ल्याएको थियो ।

               सात प्रदेशमध्ये पूँजीगत खर्च सबैभन्दा धेरै प्रदेश ५ मा भएको मन्त्रालयको दावी रहेको छ । त्यसैगरी, प्रदेशको आन्तरिक राजस्व लक्ष्यको ७३ दशमलव ९३ प्रतिशत संकलन भएको छ । प्रदेश सरकारले ४ अर्ब १२ करोड २५ लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख १२ हजार ९ सय संकलन गरेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।