कपिलवस्तु ११ साउन ।छिटो, सस्तो र सहज न्याय पाउने आशामा ‘स्थानीय न्यायिक समिति’ मा विवादित विषयहरू निकै आउने गरेका छन् । संविधानले दिएको जिम्मेवारी अनुसार स्थानीय तहले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै स्थानीयस्तरबाट न्याय दिने प्रयासमा छन् ।न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमा हुने विवादहरू खासगरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशवण्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झैझगडा आदि विषयहरू निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार स्थानीय न्यायिक निकायले न्याय सम्पादनको काम गरिरहेका छन् ।
कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिकाका उपप्रमुख चक्रपाणी अर्यालका अनुसार दुवैपक्षको कुरा सुनेर न्याय दिने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ । तर, स्थानीयहरूकै विवाद आउने भएकाले सम्झाइ बुझाइ गरेर पनि विवाद समाधान हुँदै आएका छन् । “निष्पक्ष न्याय दिलाउन सक्नु निकै ठूलो काम हो, स्थानीय अदालतकै रूपमा काम गर्ने भएकाले राम्रो अभ्यास गरिरहेका छौ”–उहाँले थप्नुभयो ।
वाणगंगा नगरपालिकामा खास गरि जग्गा सम्बन्धी , घरेलु हिंसा, सम्बन्ध विच्छेदजस्ता विषयहरू आउने गरेका छन् । २०७६ /७७ मा समितिमा आएका विवादित ८ विषयहरूको निरूपण भएका छन् । १७ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा ९ वटा उजुरीहरु प्रक्रियामा रहेको उपप्रमुख अर्यालले बताउनु भयो । समितिमा जग्गा सम्बन्धि ८ वटा , घरेलु हिंसा ४ , पतिपत्नी बीचको सम्बन्ध विच्छेद ३ वटा उजुरी रहेका छन । सम्बन्ध विच्छेदका ३ वटा उजुरीमा एउटा मात्र मेलमिलाप भएको छ । स्थानीय तहबाट न्याय प्रदान गर्ने व्यवस्था हुँदा पीडितहरूलाई कम खर्च, छोटो समयमा फैसला, न्यायिक समिति नजिकै हुँदा टाढाटाढासम्म धाउनुपर्ने सास्ती नहुने हुँदा नागरिकलाई न्यायका लागि केही हदसम्म सहज भएको नागरिक समाज कपिलवस्तुका अध्यक्ष दोलख पछाईको भनाइछ ।
स्थानीय तहका न्यायिक समितिको काम गर्दाको उस्तै उस्तै अनुभव देखिन्छ । वुद्धभुमी नगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक मिरा चौधरीका अनुसार बढी मात्रामा मेलमिलापबाट स्थानीय समस्या निरूपण गरिन्छ । श्रीमान श्रीमतीका झगडा , जग्गा खिचलो, आदि जस्ता समस्या आउने गरेका छन् ।“न्याय दिने ठाउँमा बसेपछि पीडितलाई न्याय दिने हो, निष्पक्ष न्यायमा बढी ध्यान हुन्छ, विवादित विषय आउने बित्तिकै कानुनी सल्लाहकारसँग परामर्श गरी फैसला गर्छौँ” अहिलेसम्म ३३ वटा विवादित विषय दर्ता भई १७ वटा फैसला भएको उहाको भनाइछ ।१६ वटा प्रक्रियामा रहेको वताउदै स–साना मेलमिलापका घटनाहरू प्रायः धेरै हुने उहाँको अनुभव छ ।
कृष्णनगर नगरपालिका उपप्रम्ुख सवनम खातुनका अनुसार आर्थिक वर्षमा १ सय उजुरी परेका छन , जसमा जग्गा विवाद , घरेलु हिंसा , सम्बन्ध विच्छेद , लेनदेन ,गाली बेइज्जती , वहुविवाह लगायतका उजुरी समितिमा परेका छन । आएका उजुरी मध्ये ७० किनारा लागेका छन भने १६ वटा उजुरी प्रक्रियामा रहेको र अझै १४ उजुरीको प्रक्रिया नै शुरु नभएको न्यायिक समितिले जनाएको छ । कृष्णनगरमा सबै भन्दा वढि ७३ वटा उजुरी जग्गा विवादका रहेकाछन । महाराजगञ्ज नगरपालिकामा २०७५ /७६ मा न्यायिक समितिमा २३ वटा उजुरी परेकोमा १७ वटा फर्छोट भएकाछन् । ६ वटा उजुरी अझै बाँकी रहेको उपमेयर सुभावती कुर्मीले बताउनु भयो । त्यस्तै २०७६ /७७ मा न्यायिक समितिमा २६ उजुरी परेका छन , १५ फर्छौट भए भने ११ वटा उजुरी अझै बाँकी रहेका छन । यस नगरमा पनि साँध सिमानाकै मुद्धा बढि रहेका छन । आएका उजुरीहरुमा जग्गा बिबाद , घरेलु हिंसा , खान लाउन नदिएको लगाएका उजुरीहरु रहेका छन ।
कपिलवस्तु नगरपालिकाका उपमेयर लक्ष्मी गुप्ताका अनुसार ०७६/७७ मा न्यायिक समितिमा ६ वटा उजुरी परेका छन । परेका उजुरीमा जग्गा सम्बन्धी २ वटा अहिले सम्म सम्पर्क मै आएका छैनन् भने २ वटा प्रक्रियामा रहेका छन । एउटा उजुरी अदालतमा गएको छ । १ वटा मिलापत्र भएको छ । शिवराज नगरपालिकामा २०७५/७६ मा जम्मा १ सय १६ वटा उजुरी न्यायिक समितिमा परे । जसमा ५३ वटा उजुरी किनारा लागे भने अझै वाँकी ६३ उजुरी किनारा लाग्न बाँकी रहेको छ ।
समितिमा विशेष गरि खान लाउन नदिएको , सिमाना बिवाद , घर जग्गा सम्बन्धि विवाद , कुट पिट , गाली गलौच , फोहोर मैला सम्बन्धि , सम्बन्ध विच्छेद लगायतका उजुरीहरु समितिमा आउने गरेका छन । समितिले गर्न सक्ने उजुरीलाई मेलमेमिलाप गराएको छ भने त्यहाँ मिलाउन नसकेका उजुरीहरु अदालत र मेलमिलाप केन्द्रमा पठाएको नगरपालिकाका उपमेयर शिवकुमारी थारुले जानकारी दिनु भयो । समितिमा २०७६/७७ मा न्यायिक समितिमा ७७ वटा उजुरी परेका छन । समितिले ५३ वटा उजुरीलाई किनारा लगाएको छ भने अझै २४ वटा उजुरी किनारा लाग्न बाँकी रहेका छन ।
यशोधरा गाउँपालिकामा २०७६/७७ मा न्यायिक समितिमा ९२ वटा उजुरी परेका छन । समितिमा परेका उजुरी मध्ये ८७ उजुरी फैसला भए । अझै ५ वटा उजुरी फैसला हुन बाँकी रहेको गाउँपालिकाका उपप्रमुख कन्यावती उपाध्यायले बताउनु भयो । विजयनगर गाउँपालिकामा २०७५/७६ मा न्यायिक समितिमा १ सय १७ वटा उजुरी परेका छन । समितिमा आएका उजुरी मध्ये ५३ उजुरी किनारा लागेको छ भने ५८ उजुरीहरु किनारा हुन अझै बाँकी रहेको छ ।
गाउँपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मी कुमारी चौधरीका अनुसार न्यायिक समितिमा परेका अधिकांस उजुरीहरु ज्याला मजदुरी नदिएको , जग्गा विवाद , बाली नोक्सानी , घरेलु हिंसा लगायतका उजुरीहरु परेका छन । त्यस्तै २०७६/७७ मा समितिमा ३७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन । परेका उजुरीमा २० वटा किनारा लागेको छ भने १७ वटा उजुरीहरु किनारा लाग्न बाँकी रहेको छ ।
मायादेवी गाउँपालिकामा विभिन्न प्रकृतिका ७३ वटा उजुरी परेका छन । जसमा २१ उजुरीहरु किनारा लगाइएको गाउँपालिकाका उपप्रमुख गिता तिवारीले बताउनु भयो । समितिमा परेका उजुरीहरु कतिपय सम्पर्कमा आएका छैनन् भने कतिपय प्रक्रियामा रहेका छन । समितिमा आउने उजुरीहरु अधिकांस पानीको निकास र जग्गा विवाद रहेका छन ।
कानुनी सल्लाहकार र कर्मचारी नहुदा न्याय सम्पादनमा कठिनाई भएको उपप्रमुख तिवारीले बताउनु भयो । शुद्धोधन गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ९२ उजुरी परेका छन । जसमा ६१ उजुरी निरुपण भएका छन भने ३१ उजुरी प्रक्रियामा रहेको गाउँपालिकाका उपप्रमुख शुधादेवी पाण्डेले बताउनु भयो । समितिमा जग्गा विवाद , आली धुर , पानी पधेरो लगायतका विवादका उजुरीहरु परेका छन ।
नेपालको संविधानको धारा ५६ ले राज्यको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ५७ मा राज्यका तीनैवटा तहको अधिकार बाँडफाँडको पनि व्यवस्था छ ।संविधानको धारा १२७ (२) मा स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २१७ अनुरुप न्यायिक समितिको गठन गरिएको हो ।
कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिकाले उपाध्यक्ष र नगरपालिकाले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्याय समितिको गठन गर्ने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला गरी तीन तहको अदालतको व्यवस्था गरेको छ । साथै, संवैधानिक विवादका लागि संवैधानिक र स्थानीय स्तरका विवाद समाधानका लागि स्थानीय निकायलाई न्यायिक अधिकार दिइएको छ ।
ठूलो अदालतहरूमा जाँदा मुद्दाको चाप बढी हुने हुँदा समय र खर्च बढी लाग्ने हुन्छ । र छिटो न्याय पाउने सम्भवाना पनि कम हुन्छ । न्यायिक समितिले गर्ने न्याय सम्पादनको कार्य निष्पक्ष हुन जरुरी छ । जुन राजनीतिक दलबाटै आएका जनप्रतिनिधि भएकाले बेलाबेलामा शंका उपशंका हुने समेत गरको छ ।नेपालको संविधानले न्यायिक समितिले खासगरी देवानी प्रकृति विवादहरू स्थानीय तहबाट निराकरण गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।
न्यायालयमा धाउनु पर्दा आम उपभोक्ताले धेरै सास्ती भोग्नुपर्ने समस्या पनि यहीँ हल हुने देखिन्छ । जुन सकरात्मक कुरा हो । स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा न्याय सम्पादन गरेको खण्डमा आम उपभोक्ताले सहज न्याय पाउन सक्छन् । स्थानीय तहका विवादित मुद्दाहरू स्थानीयस्तरमै समाधान होस भन्ने उद्देश्यले नै संविधानमा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको हो ।
प्रतिक्रिया