लुम्विनी प्रदेशको नयाँ रेकर्ड,प्रदेश सांसदको भत्तामा २ करोड खर्च

रूपन्देही २२मंसिर ।लुम्विनी प्रदेश सभाका सांसदले बैठक भत्ता वापत २ करोड खर्च गरेको बिबरण वाहिर आएसंगै कति बैठक भए र कतिजना बैठकमा सहभागि भएका थिए ? भन्ने लेखाजोखा शुरु भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशनसम्म १ सय ५७ वटा बैठक बसेका छन । नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाएपछि असोज २० यता प्रदेश सभा प्रायः सुनसान छ । प्रदेशसभा संघीयता कार्यान्वयन र प्रदेशका लागि आवश्यक नीति र कानुन निर्माण गर्ने मुख्य थलो हो ।    
     तीन तहको संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशसभाले बेग्लै महत्व राख्छ । एकल अधिकार सूची अन्तर्गतका कानुन निर्माण र साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रदेशसभालाई छ । तर, त्यही प्रयोजनका लागि निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले आफ्नै जिम्मेवारी अनुसारको महत्व बुझ्न नसक्दा लुम्बिनी प्रदेशमा कानुन निर्माण प्रक्रिया कमजोर बन्दै गएको छ । त्यसको परिणाम बनेको एक वर्ष नपुग्दै एउटै कानुन तीन पटकसम्म संशोधन भएका छन ।
    लुम्बिनीमा ८७ प्रदेशसभा सदस्य छन । सभाको पहिलो अधिवेशनका सबै बैठकमा उपस्थित हुने सदस्यको संख्या २२ थियो । दोस्रो अधिवेशनमा त्यो घटेर ४ जनामा झ¥यो । तेस्रो बैठकमा ३ जना र चौथोमा ६ जना मात्र पूरै बैठकमा उपस्थित भए । पाँचौंमा ११ जना र छैटौं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा ३१ जना मात्र पूरै बैठकमा उपस्थित थिए । बैठकमा ५० प्रतिशत पनि उपस्थिति नहुनेको संख्या हेर्दा पहिलोमा ५, दोस्रोमा ६, तेस्रोमा १४, चौथोमा ६, पाँचौंमा १० र छैटौंमा ६ जना मात्र छन । लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनमा २२, दोस्रोमा २८, तेस्रोमा ३३, चौथोमा ३२, पाँचौंमा १० र छैटौं अधिवेशनमा ३२ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन ।

   लुम्बिनी प्रदेशसभामा ६ विषयगत समिति छन । प्रदेश सकारका कानुन, नीति निर्माण र काममा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रदेशसभाले मन्त्रालयसँग मिल्ने गरी समिति बनाएको छ । प्रदेशमा अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास समिति, कृषि, वन तथा वातावरण समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र सार्वजनिक लेखा समिति छन ।
जुन मन्त्रालयले विधेयक तयार गरी सभामा पेस गरेको हो, सोहीअनुसारकै समितिमा विधेयक छलफलका लागि पठाउने अहिलेसम्मको अभ्यास छ ।

   तर, कुनै पनि समितिमा विधेयकमाथि गम्भीर रूपले छलफल हुने गरेको छैन । धेरै समिति १५ सदस्यीय छन । तर, अधिकांश बैठकमा ‘कोरम’ नै नपुग्ने गरेको भन्दै सभापतिहरूले नै सभामुख गुहार्ने गरेका छन ।