बुटवल २६ पुस । बुटवलको गोलपार्क वाट ट्राफिक चोक हुदै राजमार्ग सम्मको सडकमा डोजर चलाएर घरपसल भत्काउन शुरु भएको छ । मुआब्जाको दावि सर्वाेच्चद्वारा अस्वीकार गर्दै अन्तरीम आदेश जारी राख्न नपर्ने आदेश दिएपछि भकाउन शुरु गरिएको हो । विवरण अनुसार बुटवलको राजमार्ग चौराह देखि गोलपार्क सम्मका सडक किनारका घरमा डिभिजन सडक कार्यालयले डोजर चलाएर भत्काउन थालेको छ ।
बिहानै देखि ब्यापक प्रहरी परिचालन गरी बुटवलको ट्राफिक चोकबाटसडक मिचेर बनाएका घर टहर भत्काउन सूरु गरेको छ । अहिले बुटवलको टाफिक चोकमा रहेको दुर्गा मन्दिरको सटरमा डोजर लगाईएको छ ।पटक पटक अदालतको आदेशले रोकिदै आएको उक्त सडकको बिस्तारका बिरुद्ध नारायणी देवि प्रधान लगायतका २४ जनाबाट परेको पछिल्लो रिट निवेदनमा यस अघि गत असार ९ गते दिएको अल्पकालिन आन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने आदेश सर्बोच्च अदालतले गरेपछि डिभिजन सडक कार्यालय बुटवललाई सडक बिस्तार गर्ने बाटो खुलेको थियो ।
सर्बोच्च अदालतका न्यायधिस सपना प्रधान मल्ल र डा। मनोज कुमार शर्माको संयुक्त ईजलासले उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने निर्णय गरेको हो । अदालतको त्यो आदेश दिए संगै बुटवल बेलहिया ब्यापारीक मार्ग बिस्तार आयोजनाले सडक सिमा भित्रका घरटहर तथा त्यहा बनेका संंरचना भत्काउने २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो ।
हामीले सडक सिमा मिचेर निर्माण गरिएका घर टहर हटाउन पटक पटक आग्रह गरेका थियौं वहाहरुले मान्नु भएन त्यसैले बाध्य भएर डोजर लगाएका हौं डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलका प्रमुख जयलाल मरासिनीले भन्नु भयो । आयोजनाले सुचना जारी गरे संगै अधिकांस घरधनीहरुःले सनिवार दिनभर लगाएर घर टहरा भत्काएका थिए ।
यहि पौष २० गते जारी गरिएको उक्त आदेशमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीबाट लगत संकलन गर्नका लागि सुचना प्रकाशन गरी कागजात माग गरिएको र उक्त सुचना बमोजिम पेश गरिएका कागजातहरुको सन्दर्भमा नापी कार्यालय बुटवलबाट जग्गाको पुनः नाप जांचको समयमा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार सडकको केन्द्र बिन्दुबाट दाया बाया २५ /२५ मिटर कायम गरी राजमार्गको नाप नक्सा तयार पारी फिल्डबुक कायम भएपश्चात बांकी रहेका जग्गाको निवेदकहरुले हाल सावीक गराई नयां जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिएको भन्ने देखिदा २०७७ असार ९ गतेको आदेशलाई निरन्तरता दिनु परेन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त मुद्धामा निवेदक घरधनीहरुका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरु पुर्णमान शाक्य, कृष्ण प्रसाद सापकोटा हिरा रेग्मी तथा अधिवक्ताहरु गोकर्ण सिंह थापा र तेजनाथ धमलाले बहस गरेका थिए भने बिपक्षी सडक डिभिजन कार्यालयको तर्फबाट नायव महान्यायधिवक्ता डा टेक बहादुर घिमिरे,उप न्यायधिवक्ता गंगा प्रसाद पौडेल, अधिवक्ता गोबिन्द प्रसाद मरासीनी बुटवल उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट, खुमाकान्त पौडेल र लेखनाथ ढकालले बहस पैरवी गरेका थिए ।करिव डेढ बर्ष अघि तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल ईजलासले पछिल्लो पटक जग्गाधनीहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत कानूनी प्रकृया पुर्याएर मुआव्जा दिएपछि मात्र सडक बिस्तार कार्य गर्नु भन्ने आदेश संगै बुटवलको राजमार्ग चौराह देखि गोलपार्क सम्मको सडक बिस्तार अवरुद्ध भएको थियो ।
अदालतको आदेश अनुसार निवेदकहरुका कागजात अध्यायन गर्दा १ सय ५६ जना निवेदक मध्ये १ सय ५० जनाको मुआब्जाका लागि प्रमाण नपुगेको र ६ जनाको हकमा थप कागजात हेर्नु पर्ने भएकोले १५ दिन भित्र आयोजनामा सम्पर्क राख्न सूचना जारी गरेको भएपनि उनीहरुले आफ्नो प्रमाण पेश गर्न नसकेपछि सर्बोच्च अदालत पुगेका थिए ।उक्त सडक खण्डमा ३ सय १० घर र बाकि ४७ खाली जग्गा गरी ३ सय ५७ जनाले सडक सिमा मिचेकोमा २ सय जना भन्दा बढीले यस अघिनै घर भत्काई सडक खालि गरी दिएका छन ।
प्रतिक्रिया