रुपन्देही १६ माघ ।बेपत्ता छानविन आयोग आफै बेपत्रा भएको पाइएको छ । त्यो पनि चार वर्ष सम्म । आयोगले ४ वर्षको म्याद सकिन १० दिन बाँकी रहँदै गर्दा पीडितहरुलाई परिचयपत्र वितरण कार्यको आरम्भ गरेपछि बेपत्ता भएको प्रमाािण्त भएको हो । यो काम प्रति कुनै क्षमायाचना नगरी आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता डा. गंगाधर अधिकारीले आयोगलाई समय थप चाहिने दावि गर्नु भएको छ ।
संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि आफूहरुको सक्दो काम गरिरहेको भन्दै पिडीतको पक्षमा काम गर्ने कुनै कसर बाँकी नराखेको बताएका छन् । उहाले बेपत्ता आयोगले सत्य तथ्य छानविन गरी तयार पारेको परिचयपत्र वितरण कार्यको शुभारम्भ बर्दिया जिल्लाबाट गरेको वताउनु भयो ।
न्याय निरुपणका लागि उहाले पिडित, सरोकारवाला, सरकार, राजनितिक दल र सबै पक्षको साझेदारी आवश्यक रहेको वताउनु भयो । रिपोर्टर्स क्लव नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले सोमबार बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा कार्यक्रममा बोल्दै उहाले भन्नु भयो,‘आयोग पीडितका लागि हो,पीडितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्छ ।’ आयोगको छानबिन तथा अनुसन्धानको लागि पाँचजना आयुक्त र सिमित कर्मचारीबाट मात्र सम्भव नहुने बताउदै अधिकारीले पीडितमैत्री न्याय प्रदान गर्न सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्नु भयो । समयमै ऐन संसोधन नहुनु र कोभिड १९ का कारण अपेक्षाकृत परिणाममुखी काम गर्न नसकिएको स्वीकार्दै अब बांकी अवधिमा आयोगले तीव्रताका साथ काम गर्ने बताउनु भयो ।
आयोगमा नेपाल भरीबाट दर्ता भएको उजुरीका आधारमा दुई हजार पाँच सय २२ जनाव्यक्ती बेपत्ता पारीएको तथ्याङ्क रहेको उहाको भनाइछ । जसमध्ये सबै भन्दा बढि बर्दिया जिल्लाबाट २ सय ८८ ओटा उजुरी आयोगमा दर्ता भएकोमा दुई सय ५५ उजुरीहरु विस्तृत छानविनका क्रममा रहेको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनु भयो । लुम्बिनी प्रदेशमा बेपत्ताको संख्या ७ सय ३० रहेको र जसमा ६६६ पूरुष र ६४ महिला रहेको बताए । उजुरीको संख्या ७२१ रहेको उहाले बताउनु भयो ।
प्रतिक्रिया