वैदेशिक अध्ययनमा भिसा पाएका १० हजार विद्यार्थी अलपत्र

यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले अलपत्र परेका यस्ता विद्यार्थीलाई सम्बन्धित मुलुकमा पठाउने व्यवस्था गर्न आइतबार सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । विदेश जान नपाएर रोकिएका विद्यार्थीको विषयमा शिक्षा मन्त्रालयसँग समितिका सदस्यहरूले छलफल गरेका थिए । छलफलपछि समितिले कूटनीतिक पहल गरी अलपत्र विद्यार्थीलाई सम्बन्धित देशमा पठाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति जयपुरी घर्तीेले शिक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विद्यार्थीलाई अध्ययन पूरा गर्न विदेश पठाउनुपर्ने बताइन् । ‘कूटनीतिक पहल गरी रोकिएका विद्यार्थीलाई विदेश पठाउनुपर्छ,’ उनले थपिन्, ‘पठाउन नसक्ने भए यहीँ पढ्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ, यसरी अलपत्र छाड्न हुँदैन, निकास दिनुपर्छ ।’                                                                               छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत र अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थी पनि सम्बन्धित मुलुकको शिक्षण संस्थामा पुग्न सकेका छैनन् । त्यहाँका शिक्षण संस्थामा भर्ना भएर महँगो शुल्कमा अनलाइन कक्षा लिइरहेका भए पनि प्रयोगात्मक कक्षामा सहभागी हुन नपाउँदा उनीहरूको शैक्षिक भविष्य नै जोखिममा परेको छ । बंगलादेश, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकमा अध्ययनरत विद्यार्थी पनि त्यहाँ जान नपाएर रोकिएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार कोभिड सुरु भएयता (सन् २०२० देखि) जापान जान १४ हजार र अस्ट्रेलिया जान ९ हजार जनाले अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिएका छन् । यीमध्ये अधिकांश विद्यार्थी रोकिएका हुन् । जापान, अस्ट्रेलिया, कोरियालगायत मुलुकमा अध्ययन गर्न जाने नयाँ विद्यार्थी रोकिएका नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका पूर्वअध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डेले बताए । यी मुलुकमा पढ्न जाने अनुमति र भिसा पनि पाएका १० हजार विद्यार्थी त्यता जान पाएका छैनन् । संघको जानकारीमा ४ हजार २ सय विद्यार्थी अस्ट्रेलिया र करिब ७ हजार विद्यार्थी जापान जान नपाएर रोकिएको उनले जनाए ।

‘यी विद्यार्थीले शिक्षण संस्थामा भर्ना भएर पैसा पठाइसके तर जान पाएका छैनन्,’ पाण्डेले भने, ‘अनलाइन कक्षा भनेर जान रोकिएको छ ।’ अध्ययन गर्न विदेश जाने तयारीमा रहेका विद्यार्थी–अभिभावक तनावमा रहेका राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेलको भनाइ छ । अमेरिका, बेलायत, क्यानडालगायत मुलुकमा भने विद्यार्थी आउजाउ गरिरहेका छन् । ‘कोभिडपछि विदेश पढ्न जाने विद्यार्थी र अभिभावकमा छटपटी छ, केही देशमा विद्यार्थी छिर्नै पाएका छैनन्,’ उनले भने । आफ्नै खर्चमा अनिवार्य क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने तथा स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएकाले खर्च बढेको शैक्षिक परामर्शकर्ताहरूले बताए । बेलायत, क्यानडालगायत मुलुकमा क्वारेन्टाइन खर्च मात्रै करिब दुई लाख लाग्छ ।

त्यस्तै, चीनमा मेडिकल शिक्षा अध्ययनरत सयौं नेपाली विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य पनि अन्योलमा छ । महामारीको कारण देखाउँदै चीनले प्रवेश रोक लगाएपछि उनीहरू नेपालमा रोकिएका हुन् । जसले गर्दा उनीहरूले इन्टर्नसिप गर्न पाएका छैनन् । चीन जान नपाएपछि उनीहरूले नेपालमै इन्टर्नसिप गर्न दिनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । सन् २०१५ र २०१६ मा चीनमा एमबीबीएसलगायत विषय अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थी कोभिड महामारीका कारण स्वदेश फर्केका थिए । उनीहरूले प्रयोगात्मक पढाइ मात्रै बाँकी रहेकाले नेपालमा नै इन्टर्नसिप गर्न पाउनुपर्ने भन्दै आइतबार पनि माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरे । सन् २०१५ र २०१६ मा चीन अध्ययन गर्न जान २ हजार विद्यार्थीले अनुमति पाएका शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।            २०१४ का विद्यार्थी इन्टर्नसिप पूरा नगर्दै नेपाल फर्केपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले १ सय ६५ जनालाई नेपालमा नै प्रयोगात्मक कक्षा गराउने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसपछिका व्याचका विद्यार्थीले यही इन्टर्नसिप गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका हुन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद लम्सालले विदेशमा पढेर फर्केका तर पढाइ पूरा नगरेका विद्यार्थीका समस्याबारे अध्ययन भइरहेको बताए । यसरी फर्कनेमा अधिकांश एमबीबीएसका विद्यार्थी छन् । मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारी नेपालमा नै इन्टर्नसिप गराउनेभन्दा पनि पढाइ पूरा गर्न सम्बन्धित शिक्षण संस्था पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउँछन् । नेपालमा नै इन्टर्नसिप गराउने सुविधा दिँदा त्यस्ता विद्यार्थीको संख्या थपिँदै जाने उनीहरूको भनाइ छ ।

सन् २०१७ देखि २०१९ सम्म चीन पढ्न जान ३ हजार ३ सयभन्दा बढी विद्यार्थीले अनुमति लिएका छन् । कोभिड महामारी सुरु भएयता जम्मा १ सय ४३ जनाले मात्र अनुमति लिएका छन् । सन् २०१४ का विद्यार्थीलाई नेपालकै अस्पतालमा इन्टर्नसिप गराउने व्यवस्था मिलाउन लागिएको हो । त्यसयताका विद्यार्थीको इन्टर्नसिपका विषयमा विज्ञहरूको टोलीले अध्ययन गरिरहेको लम्सालले बताए ।