पत्रकार महासंघ र निर्वाचन आयोगले जे गरे, ठीक गरे भन्ने परेको छ सर्वसाधारण जनताका बीचमा । पत्रकार भएर कुनै पार्टीको पदाधिकारी पनि बन्नेले पत्रकारितालाई पर्चाकारितामा लगेर बदनाम गरेको आरोप लागेकै छ । द्वेध चरित्र देखाएर विश्वसनीयता पनि गुमाए भन्ने थियो आम जनमानसमा पनि । पार्टीको शक्ति प्रयोग गरेर पत्रकार महासंघमा पद लिने र सञ्चार शक्तिको दुरुपयोग गरेर पार्टीको कार्यकारी पद पनि ओगट्ने पत्रकारले न पार्टीको काम राम्रोसंग गरेका छन् न पत्रकारितामा नै विश्वास बढाउन सकेका छन् ।
यता र उता गर्दागर्दै यता न उता भएपछि दुवैलाई गाली गरेर किनारा लाग्नेहरु भेटिन्छन् जताततै । एकातिरको प्रयास पो सफल हुन्छ । दुवैतिर हात हाल्दा विग्रन्छ, भताभुङ्ग हुन्छ । अनि देख्नेले पनि भन्छन् – दुवैहातमा लड्डू लिनखोज्दा विग्रेको हो । त्यस्तो नहोस् भन्नकै लागि पत्रकार महासंघले विधान र आचार संहिताको पालन गर्न भनेको छ । पार्टी पदाधिकारीमा निर्वाचित भएका पत्रकार महासंघका पदाधिकारिलाई एकातिर रोज्न र राजीनामा दिएर आफ्नो इमान बचाउन भनेको छ । राम्रो हो यो, सकारात्मक सन्देश दिएको अनुभूति भएको छ समाजले पनि ।
निर्वाचन आयोगले पनि दलहरुको महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीतिबाट अलग राख्न सचेत पारेको छ । राम्रो प्रयास हो यो । तर कति सम्भव होला ? सोचनीय छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले त शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग गर्ने हो भने दलीय प्रणाली नै चल्न नसक्ने विचार सार्वजनिक गरेका छन् । चर्चा परिचर्चा र बहस जारी छ समाजमा । तर निर्वाचन आयोगले जे ग¥यो, ठीक हो यो भन्ने जनमत धेरै छ । शिक्षक र कर्मचारीले पनि राजनीति गर्दा न राजनीति ठीकसंग हुन सकेको छ, न शैक्षिक उन्नयनमा सघाउ पुगेको छ, न कार्यालयको काम स–कुशल सम्पन्न गर्न सकेको देखिन्छ ।
कार्यालय र विद्यालय राजनीतिक दलका अखडा बनाउने होडबाजीले लथालिङ्ग र भताभुङ्ग भएको छ सवैतिर । शैक्षिक गुणस्तर खस्केको छ र भ्रष्टाचार पनि बढेको छ । गुणस्तर घट्नुमा शिक्षकहरुले शैक्षिक योगदानलाई भन्दा राजनीतिलाई बढी महत्व दिनाले हो भन्ने परेको छ । अनि भ्रष्टाचार बढ्नुमा पनि कर्मचारीले राजनीति गर्ने र नेताजति कर्मचारीकै भर पर्ने परिवेशले हो भन्ने छ समाजमा । यही परिवेश बुझेर पत्रकार महासंघ र निर्वाचन आयोगले समयोचित र न्यायोचित कदम चालेका होलान् । हुनत निर्वाचन आयोगमा आयुक्त बन्न र पत्रकार महासंघमा चुनाव जित्नका लागि पनि राजनीतिक दलकै कोटामा पर्न परेको देखेको छ दुनियाले ।
लोकलज्जा निवारणकै लागि गरेका भए पनि ठीक गरे भन्ने त परेको छ नि पत्रकार महासंघ र निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम गरे । अब पार्टी र पत्रकार महासंघ दुवैतिर पद लिएर कद घटाएकाहरुले सोच्न प¥यो र एउटा बाटो रोज्न प¥यो । पार्टी राजनीति र शिक्षक एवं कर्मचारीको जागीर दुवैतिर हात हालेर भद्रगोल मच्चाएकाहरुले पनि सोच्न प¥यो र एउटा बाटो रोज्न प¥यो भन्ने आग्रह छ जनताको पनि । सोचियोस् र गरियोस् ।
प्रतिक्रिया