नागरिकको पाँच लाख ८२ हजार १८१ सुझाव मुसाले धुजाधुजा बनाउँदै कोठा डम्पिङ साइट किन बन्यो त?

सिंहदरबार २१ मंसिर । सिंहदरबार भित्रको पुरानो संसद् भवनको पछाडिका कोठाहरूमा विभिन्न संसदीय समितिका बैठक बस्थे । ०७२ भूकम्पमा भवन चर्कियो । पछि त्यहाँ कर्मचारीसमेत जान डराउन थाले । ती कोठामा अहिले बिजुलीको पहुँच छैन, पानी रसाइरहने भएकाले चिसो र ओसिलो छ । प्रयोग गर्न अयोग्य लागेर संसद् सचिवालयले ती कोठालाई ‘डम्पिङ साइट’ बनाएको छ, जहाँ पुराना कम्प्युटर, भाँचिएका फर्निचर, सुटकेस, बिजुलीका तारलगायत सामग्रीका साथै बोराका खातैखात थुपारिएका छन् । 

मुसाले बोरा मात्रै काटेको छैन, भित्रका कागजपत्र बाहिरसम्म ल्याएर टुक्रा–टुक्रा पारेको छ, बाँकी पानीको ओसले मक्किएको छ । यिनै बेवारिसे कागजातभित्र संविधानलेखनको समयमा नागरिकले दिएका पाँच लाख ८२ हजार एक सय ८१ सुझाव असरल्ल छन् । संविधानमा जनताको भावना समेट्ने भन्दै पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा देशैभरिबाट संकलन गरिएका सुझाव नष्ट हुँदै छन् । 

सीमित समयमा नागरिकले उत्साहित हुँदै विभिन्न प्रश्नावली समेटिएको फारममा आफ्नो राय लेखे । उतिवेला दलहरूले आफ्नो विचार हाबी गराउँदै संविधानभित्र जनताको सुझावलाई ठाउँ दिएनन् । जनताले भरेका फारमसमेत सुरक्षित राख्न कठिन भएको छ । इतिहासमा खोजी बन्न सक्ने जनताको मतको सुरक्षामा संसद् सचिवालयलाई खासै चिन्ता छैन । 

संविधान निर्माणमा सहभागी पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका सभासद्हरूले आफूले संकलन गरेका सुझावको सम्पूर्ण सुरक्षा गर्न आग्रह गरेका छन् । संविधानमा नागरिकहरूका मत नसमेटिए पनि इतिहासमा रेकर्ड मेटाउन नहुने उनीहरूको भनाइ छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा दोस्रो संविधानसभाका संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई संविधान निर्माण प्रक्रियामा भएका सबै कागजातलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने बताउँछन् । ‘नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक संविधानसभाबाट संविधान बनाएकाले त्यसक्रममा भएका छलफल, बहसनोट, जनताको अभिमत जोगाएर हामीले राख्नैपर्छ,’ भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

पहिलो संविधानसभा संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यले संविधानसभाका क्रियाकलापको ऐतिहासिक महत्वको हुने भएकाले त्यसलाई सुरक्षित राख्न सुझाव दिए । ‘त्यतिवेलाका हरेक रेकर्ड सुरक्षित हुनुपर्छ । नागरिकबाट ल्याइएको सुझावहरूको ‘हार्डकपी’ नै सुरक्षित राख्नुपर्‍यो । त्यसको ‘डिजिटलाइज’ पनि गर्नुपर्छ,’ आचार्यले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

त्यस्तै, पूर्वसभासद् टेकबहादुर बस्नेतले त आफूले संकलन गरेको सुझावको डिजिटल कपी बनाई सुरक्षित राखेका छन् । उनले सचिवालयले पनि हार्ड कपी राख्न नसके पनि डिजिटल कपी बनाउन सुझाव दिन्छन् । ‘अहिले अनेक प्रविधि आएको छ, त्यसको प्रयोग गरेर ती सुझावलाई संसद् सचिवालयले जोगाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । 

त्यस्तै, पूर्वसभासद् राधादेवी तिमल्सिनाले बैतडी र दार्चुला पुगेर सुझाव संकलन गरी ल्याएकी थिइन् । उनी पनि सचिवालयले नागरिकका सुझावलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने सुझाव दिन्छिन् । 

देशको इतिहासका यस्ता महत्वपूर्ण कागजातको हरिबिजोगबारे संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘हामी व्यवस्थापनबारे छिटै निर्णय लिन्छौँ । सुझावका पोकाहरू अहिलेसम्म भण्डारण गरिएको छ । यसको प्रयोग संविधान बन्ने क्रममै भइसकेको छ । यसलाई लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न सक्ने अवस्था छैन । बरु, वर्गीकरण गरेर केही सुरक्षित राख्ने र केही धुल्याउने बाटोमा जाँदा ठीक हुन्छ । यसलाई सचिवालयले छिटै टुंग्याउँछ ।’

कसरी संकलन भएको थियो सुझाव ?
पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी नगरी विघटन भएपछि दोस्रो संविधानले एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्ने कार्यतालिका बनाएको थियो । जसमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि जनताको सुझाव संकलन र छलफलका लागि चार महिना छुट्याइयो । त्यसमा ९ माघ ०७० मा दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिबाट एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने भनिएकोमा ०७१ असोज मसान्तभित्र संविधानको पहिलो मस्यौदा जनताको राय लिन प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका थियो । ०७१ कात्तिक मसान्तसम्ममा जनताको राय–सुझावको प्रतिवेदन तयार पारेर मंसिर मसान्तभित्र प्रतिनिधिसभामा पेस गरी छलफल गर्ने र पुस मसान्तसम्म राय–सुझाव समेटी परिमार्जित विधेयक संविधानसभामा पेस गर्ने भनिएको थियो ।