गठबन्धन सत्ताको दुरुपयोग : ६ मन्त्रालय थप्दा सेवा सुविधा वाहेक डेढकरोड खर्च

मकवानपुर ६ पुस / वाग्मती प्रदेशमा गठबन्धनलाई खुसी बनाउन अनावश्यक रूपमा मन्त्रालय विभाजन गरेसँगै सरकारी खर्च बढ्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले हालै मात्र ८ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ वटा बनाएसँगै सरकारी खर्च बढ्ने भएको हो । प्रदेश सरकारले तीन पटक गरेर ११ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् भने अझै ३ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको छ ।प्रदेश सरकारले ६ वटा मन्त्रालय थपेसँगै मन्त्रालयको सेवा सुविधाबाहेक प्रत्यक्ष रूपमा वार्षिक करिब डेढ करोड रुपैयाँ अनावश्यक खर्च बढ्ने भएको छ । नयाँ सरकार गठन भएसँगै तत्काल ३० वटा सवारी खरिद गर्ने मन्त्रालयगत रूपमा तयारी भइरहेको छ । ‘मन्त्रालयगत रूपमा भएको मागअनुसार तत्काल ३० वटा सवारी खरिद गर्नुपर्ने देखिएको छ,’अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

अर्थ स्रोतका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई तत्काल दुईवटा सवारी खरिद गर्न १ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको छ । हालकै अवस्थामा ३० वटा सवारी खरिद गर्दा करिब १८ करोड रुपैयाँ थप खर्च हुने देखिएको छ ।हाल थप गरिएका मन्त्रालयमा भत्ताबाहेक तलब, घर भाडा र इन्धनमा मासिक थप १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान आर्थिक मामिला मन्त्रालयले गरेको छ । यसबाहेक मन्त्रालयको प्रशासनिक कार्य, भत्ता, अतिथि सत्कार, थप कर्मचारी र मन्त्रालय व्यवस्थापनमा खर्च हुनेछ । ‘थपिएको मन्त्रालयमा चाहिने फर्निचर, क्वार्टरका लागि आवश्यक सामग्रीमा पनि खर्च हुनेछ,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । ६ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको सेवा सुविधामा प्रदेश सरकारको अब थप मासिक ९ लाख ३४ हजार २ सय ९० रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ ।

पर्याप्त अध्ययन र तयारीबिनै धमाधम मन्त्रालय विभाजन गरेपछि मन्त्रालय र मन्त्री बस्ने ठाउँको नै हेटौंडामा अभाव भएको छ । मन्त्री क्वार्टर, कार्यालय र महाशाखाका लागि आवश्यक भवन खोज्न मन्त्रालयका सचिवहरू नै दौडधुप गरिरहेका छन् । कृषिमन्त्री र राज्यमन्त्री बस्ने सरकारी क्वार्टर नहुँदा उनीहरूलाई भाडाको घरमा राखिएको छ । जसमा मन्त्रीका लागि मासिक २७ हजार र राज्यमन्त्रीका लागि मासिक २५ हजार रुपैयाँ घर भाडामा खर्च हुनेछ । वन तथा वातावरणमन्त्री र खानेपानी तथा सिँचाइमन्त्रीका लागि पनि बस्ने सरकारी क्वार्टर नहुँदा घर भाडामा ५४ हजार रुपैयाँ खर्चभार प्रदेश सरकारलाई थपिने निश्चित छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट विभाजन गरेर बनाइएको युवा तथा खेलकुद विकास मन्त्रालय राख्ने सरकारी कार्यालय नहुँदा भाडाको घरमा बसिरहेको छ । मन्त्रालयको भाडा मासिक ६५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय हाल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा बसिरहेको भए पनि ठाउँ अभावमा भाडाको घरमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । हाल सो मन्त्रालय ३ वटा कोठामा राखिएको भए पनि प्रभावकारी ढंगले सेवा दिन फराकिलो भवन आवश्यक पर्ने सूचना अधिकारी राजन पोखरेलले बताउँछन् । यातायात मन्त्रालय पनि त्यहाँबाट अन्यत्र भाडाको घरमा सर्दा मासिक ६० हजार रुपैयाँसम्मको अर्को खर्च थपिने निश्चित छ ।

मन्त्रालय थपिएसँगै मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाहेक १२ वटा मन्त्रालयलाई करिब ३० वटा गाडी खरिद गरिने भएको छ । करिब ६० लाख रुपैयाँ दरका सवारी खरिद गर्ने तयारी भइरहेको छ । उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई फोरेर बनाइएका ३ वटा मन्त्रालयका लागि १० वटा गाडी आवश्यक परेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सूचना अधिकारी नवराज पुडासैनीले जनाए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ वटा, उद्योग मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयलाई ४–४ वटा गाडी आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।

भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय फुटेर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनेको छ । कृषि मन्त्रालयलाई २ वटा, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको महाशाखाका लागि ३ वटा गरी ५ वटा सवारी आवश्यक रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीले बताए । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन भएर बनेको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि थप ९ वटा गाडी आवश्यक परेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रहरि भण्डारीका अनुसार सामाजिक मन्त्रालयलाई २ वटा र युवा तथा खेलकुद विकास मन्त्रालयका लागि ३ वटा गाडी आवश्यक परेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा गाडी खरिद गर्नका लागि टेन्डर नै आह्वान गरिसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रदेशका मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई सरकारले मासिक क्रमश: ६० र ५६ हजार रुपैयाँ तलब दिँदै आएको छ । मन्त्रीलाई प्रत्येक महिना १ सय २५ र राज्यमन्त्रीलाई १ सय २० लिटर इन्धन दिइन्छ । सरकारले सञ्चार खर्चमा २० हजार र अतिथि सत्कार स्वरूप ३३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ । मन्त्री र राज्यमन्त्रीले प्रत्येक महिना पानी र बिजुली शुल्क प्रतियुनिट बिलअनुसार पाउँछन् । ‘मन्त्रालय बढेसँगै अन्य प्रशासनिक खर्च पनि बढ्नेछ,’ एक कर्मचारीले भने ।