प्रदेश

सरकारको सम्पत्ति कति छ त ?



काठमाडौं ५ फागुन -डेढ वर्ष अघिदेखि सरकारी सम्पत्तिको हिसाब एकीकृत रूपमा खोजी गर्न थालेको सरकारले अहिलेसम्म करीब रू. २ खर्ब हाराहारीको सम्पत्ति यकिन गरेको छ । सरकारी आयव्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्पत्ति विवरण यकिन गर्ने जिम्मा पाएअनुसार विद्युतीय प्रणालीमार्फत सबै निकायलाई अभिलेख राख्न तीव्ररूपमा दबाब दिइरहेको थियो । सोही दबाबअनुरूप तीनै तहका सरकार मातहत रहेका निकायहरूले सरकारी प्रणालीमा सम्पत्ति विवरण प्रविष्ट गराएका हुन् ।

सहमहालेखा नियन्त्रक नवराज ढुंगानाका अनुसार मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तथा प्रादेशिक तहका निकायलाई पनि आफू मातहतका सम्पत्तिको उपयोग गर्न अख्तियारी दिइरहेको अवस्थामा सार्वजनिक सम्पत्ति केकति छ भन्ने यकिन तथ्यांक डेढ वर्ष अघिसम्म सरकारसँग थिएन । त्यही भएर महालेखाले एकीकृत सम्पत्ति विवरण संकलन गरेको र अहिले तीन तहका सम्पत्तिको मोटामोटी खाका निस्केको छ । तर, अहिले अधिकांश सरकारी निकायले आफूसँग रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिको वर्तमान बजार मूल्यअनुसार वास्तविक मूल्यांकन गरिसकेका भने छैनन् । सोहीकारण सम्पत्ति विवरण अपेक्षा गरेअनुरूप भने नदेखिएको महालेखाका अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।

‘सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पीपीएमएस) मा समावेश निकायहरूको १ खर्ब ८० अर्ब बराबरको सम्पत्ति अभिलेखीकरण भएको देखिन्छ ।

प्रकाशित : ५ फाल्गुन २०७८, बिहिबार

सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना : बाणगंगा न.पा.– ४ जितपुर, कपिलवस्तु
कपोरेट कार्यालय : बुटवल उपमहानगरपालिका, ट्राफिक चोक
प्रादेशिक कार्यालय : देउखुरी दाङ
सम्पर्क नं. ०७६–५५०२८३,५५०२६०,९८५७०५०९७०
E-mail : [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रवन्ध निर्देशक :  
    लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे
  • प्रधान सम्पादक :  
    भेषराज पाण्डे
  • कार्यकारी सम्पादक :  
    डिलाराम भुसाल
  • समाचार संयोजक :  
    हरि घिमिरे

सोसल मिडिया

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६