काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले पूर्व पश्चिम रेलमार्गसहितका रेलमार्ग आयोजनाका लागि यो वर्ष ६ अर्ब ५३ बजेट छुट्याएको छ । आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रेलमार्गका आयोजनाहरुका अघि बढाउने, मुआब्जा तिर्ने र आध्ययन गर्ने कामका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
दुई छिमेकी देशसँग जोडिने प्रस्तावित अन्तरदेशीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार गर्ने काम उनीहरुकै जिम्मामा छाडेको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्गको मध्य खण्डमा भने सरकार आफैंले निर्माणको काम गरिरहेको छ ।
विभागले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको एउटाबाहेक सम्पूर्ण खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार गरिसकेको छ ।
विभागले डीपीआर सकिएका सबै खण्डका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेर निर्माणको काम थाल्न सरकारलाई गत वर्षदेखि नै प्रस्ताव गर्दै आएको छ । हाल विभागले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत बर्दिवास–निजगढ खण्डमा रेल्वे ट्रयाक निर्माण गरिरहेको छ । यो करिब ७० किलोमिटरको खण्ड हो ।
विभागले आगामी वर्षबाट बर्दिबासदेखि निजगढ रेलमार्गमा लिक बिछ्याउने काम सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
काँकडभिट्टा–इनरुवा–विराटनगर खण्ड करिब १०६ किलोमिटरको जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम चलिरहेको छ । पश्चिमतर्फ बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्म चार सय २१ किलोमिटरको डीपीआर तयार भइसकेको छ । नवलपरासीको चोरमारादेखि बुटवलसम्मको डीपीआर बनिसकेको छ भने पूर्वमा इनरुवादेखि काँकडभिट्टा खण्डको डीपीआर पनि तयार छ ।
निजगढबाट हेटौंडा हुँदै नवलपरासीसम्मको खण्डको डीपीआर निर्माणको चरणमा छ । सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको मूल रूटलाई नौ खण्डमा विभाजन गरेको छ ।
मूल खण्डहरू नौ सय ४५ किलोमिटरको भए पनि पोखरा–काठमाडौं, काठमाडौं–वीरगञ्जलगायत सहायक रेलमार्गलाई जोड्ने हो भने एक हजार तीन सय ७६ किलोमिटर हुनेछ ।
प्रतिक्रिया