आज मौद्रिक नीति आउदै : महाप्रसादको कार्यकालको तेश्रो नीति

कपिलवस्तु ६ साउन ।राजनीतिक र आर्थिक दबाबका बीच नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको तेस्रो मौद्रिक नीति शुक्रबार ल्याउँदै छन् । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिसकेका गभर्नरले एक साता ढिलाइ गरेर शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रूप दिन शुक्रबार बिहान आठ बजे सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइएको छ ।समितिले पारित गरेपछि शुक्रबार नै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले प्रस्ताव गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति व्यवस्थापन समितिले पारित गरिसकेको छ । शुक्रबार बस्ने सञ्चालक समितिले मौद्रिक नीतिको मस्यौदालाई पारित गरेपछि सार्वजनिक हुनेछ ।
शुक्रबार बिहान सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले जानकारी दिए । उनले भने, ‘शुक्रबार बिहानै सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइएको छ । शुक्रबार नै मौद्रिक नीति आउने सम्भावना बढेको छ ।’बिहीबार गभर्नर अधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मौद्रिक नीतिका विषयमा ब्रिफिङ गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले जानकारी दिए । उनले भने, ‘बिहीबार गभर्नरले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटेर मौद्रिक नीतिबारे ब्रिफिङ गरिसक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले यसअघि नै अहिलेको समस्या समाधानको उपाय खोज्न निर्देशन दिनुभएको छ । सम्भवतः शुक्रबार मौद्रिक नीति आउनेछ ।’
सेयर कारोबार पूर्णतः अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध भएपछि सट्टेबजारमा लगानी गरेर बढीभन्दा बढी लाभ लिनेको ओइरो लाग्यो । बिस्तारै कोभिडको असर कम हुँदै जाँदा उद्योग–व्यवसाय खुल्न थाले । कोभिडपछि वस्तु तथा सेवाको माग ह्वात्तै बढ्यो । संकटमा सेयर बजारमा हौसिएर लगानी गरेका बैंकहरूलाई अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा लगानी बढाउनुपर्ने दबाब आयो । तर, बजारको माग थेगिनसक्नु गरी बढेपछि बढ्दो आयात र पुनरुत्थानका क्षेत्रमा बढी कर्जा जान थाल्यो । सेयर बजारमा ठूला लगानीकर्ताले बैंकबाट कर्जा लिएर सेयर बजारलाई बढाउनमा प्रयोग गरे । अहिले बैंकहरू कर्जाको माग धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।सेयर बजारमा गएको कर्जालाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले मार्जिन कर्जाको सीमा घटाएर ४–१२ को क्याप लगाइदियो । त्यस्तै, यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जाको जोखिम भार पनि बढायो । त्यही सेयर धितो कर्जाको नीति हटाउन अहिले लगानीकर्तादेखि सांसदहरूले माग गरिरहेका छन् ।
महत्वाकांक्षी बजेटले थपेको चुनौती :
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा उदार र वितरणमुखी बजेटलाई मद्दत पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु गभर्नर अधिकारीको अर्को ठूलो चुनौती हो । खासगरी बाह्य क्षेत्रको चाप बढ्दै गइरहेको समयमा वित्तीय स्थायित्वलाई कायम राख्नुपर्ने दबाब राष्ट्र बैंकलाई छ । अनियन्त्रित कर्जा विस्तारको रोकथाम गर्न पनि कोभिडको समयमा दिइएका सुविधालाई कटौती गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ । तर, निजी क्षेत्रले आफूहरू कोभिडपछि पनि तंग्रिन बाँकी रहेको दाबी गर्दै सुविधा नखोस्न दबाब दिइरहेका छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएर भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परिरहेको समयमा विलासिताका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । तर, इन्धनको मूल्य अकासिँदै गइरहेको समयमा बढ्दो आयातलाई नियन्त्रण गर्न ठूलो सकस परिरहेको छ ।
सेयर धितो कर्जामा धेरैको चासो :
कोभिडले देशभर आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएका वेलामा बैंकहरूले लगानी गर्ने एक मात्र क्षेत्र बन्यो, सेयर बजार । अत्यावश्यक वस्तुबाहेक आयातसमेत ठप्प भएपछि बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्ने अरू ठाउँ पाएनन् । विगतमा जग्गासँगै सेयर बजारलाई अनुत्पादक र जोखिपूर्ण क्षेत्र मानिए पनि बैंकहरूले धमाधम लगानी बढाए । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को असार मसान्तसम्म सेयर धितो कर्जा ४१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को असार मसान्तसम्म आइपुग्दा यस्तो कर्जा ४५ अर्ब ४२ करोड पुगेको थियो । त्यसपछि कोभिडका कारण सरकारले लकडाउन थप्दै जाने र अन्य क्षेत्र बन्द भएका कारण सेयर धितोकर्जामा बैंकहरूले लगानी बढाउँदै लगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा यस्तो कर्जा ७० अर्बभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ ।
गभर्नरलाई यस्तो छ दबाब :
सेयर धितो कर्जामा ४–१२ को नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने लगानीकर्तादेखि सांसदसम्मको माग
आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न र बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप कम गर्न कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने
महत्वाकांक्षी बजेटका लक्ष्यलाई सघाउन सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने
लगानीयोग्य पुँजीको संकटलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने
कोभिडको समयमा दिइएका सुविधालाई निरन्तरता दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग