जनकपुरधाम ९ साउन । स्थानीय तहमा कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको एउटा घटना हेरे पुग्छ। जहाँका जनप्रतिनिधिले दुई दिनको नगरसभा कार्यक्रममा नै ८०३ किलो मासु खाएको विवरण तयार पारेका छन्। यसमा खर्च मात्रै ७ लाख १० हजार रुपैयाँ गरिएको छ।नगरसभामा उपस्थितहरूको विवरणसमेत नखुलाई मासुमा नै यतिको खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ। उक्त तथ्यांकअनुसार नगरसभाका सहभागीहरूले १ हजारका दरले ६ सय ५३ किलो खसीको मासु खाएका छन्। यसको खर्च ६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ पर्छ भने कुखुराको मासु ३ सय ८० रुपैयाँको दरले १ सय ५० किलो खाएका छन्।
जसको खर्च ५७ हजार पर्छ। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको नगरसभा सञ्चालनकै लागि ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो। जसमध्ये ४३ लाख ८ हजार २८ रुपैयाँ खर्चसमेत गरिएको उल्लेख छ।यो जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका भित्रको अनियमितताको एउटा उदाहरण मात्रै हो। यहाँ आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को आर्थिक कारोबारमा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको सार्वजनिक भएको छ। तत्कालीन नगरप्रमुख लालकिशोर साहबाट निर्देशित भएर नगर कार्यपालिकाको कार्यालयबाट भएका अधिकांश काम कारबाही अपारदर्शी र आर्थिक अनुशासन विपरीतको रहेको हालै सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको वार्षिक तथ्यांकले पुष्टि गर्छ।
उपमहानगरपालिकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचासमेत पूर्णरूपमा प्रयोग नगरी वित्तीय विवरण तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित छ।गत वर्षको लेखापरीक्षणबाट जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको जम्मा बेरुजु १ अर्ब ५ करोड १७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ छ। जसमध्ये गत वर्षको ३३ करोड ७४ लाख ११ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जसको प्रतिक्रिया र प्रमाणसमेत पेस भएको छैन। उक्त बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने २ करोड ३९ लाख ८४ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने १४ करोड ९५ लाख ५३ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ११ करोड १५ लाख ६६ हजार र पेश्की ५ करोड २३ लाख ८ हजार छ।
भात पकाएको ज्याला १ लाख २५ हजार:
नगरसभामा दुुई दिनको खाना बनाए बापतको ज्याला १ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्चिएको छ। त्यसैगरी जानकी टेलिभिजनमार्फत प्रत्यक्ष प्रशारण गराउन ९५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। नगरसभामा सहभागीहरूलाई केशरिया गम्छा ओढाउन ३ सय ६० थान गम्छा खरिद गर्न १ लाख ४२ हजार खर्चिएको छ भने खाजा, कोल्ड ड्रिक्सहरूमा छुट्टै ७ लाख ९० हजार खर्चिएको मलेपको तथ्यांकले देखाउँछ।नगरसभामा लाखौं खर्चेको पालिकाले सो बेला बजेटसमेत पारदर्शी नगरेको र उद्घाटन सत्रमै तामझाम गरी लाखौं रकम सकाएको आरोप तत्कालीन वडा अध्यक्ष सुदर्शन सिंह लगाउँछन्।
१० श्रावण २०७९, मंगलबार
प्रतिक्रिया