आगन्तुक र संकटापन्न चरा संरक्षित हुने : जगदीशपुर ‘चरा आरक्ष ’ क्षेत्रसंगै आयो नयाँ कानुन र बजेट

पार्वती पाण्डे
कपिलवस्तु १५ साउन । गत आर्थिक वर्षको असार २९मा घोषणा गरिएको जगदिशपुर ताल चरा आरक्ष क्षेत्र (बर्ड स्याञ्चुरी)को ब्यवस्थापनकालागि लुम्विनी प्रदेश सरकारले चालु आवमा २५ लाख वजेट छुटटाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यससम्वन्धि कानुन निर्माण गरी नयाँ संरचना थपेपछि वन्यजन्तु संरक्षणमा समेत नेपालमा नयाँ शैली प्रवेश भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश वन नियमावली २०७९ को नियम ४९ अन्तर्गत बर्ड स्याङ्चुरी (अभयारण्य÷संरक्षित क्षेत्र)को व्यवस्था गरिएको छ ।

वन्यजन्तु संरक्षणका लागि नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्र घोषणा गरी कार्यान्वयन भइरहेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले सरकारले राजपत्र प्रकाशन गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान छ ।विभिन्न देशमा प्रचलनमा आएको स्याङ्चुरी (आरक्ष ÷संरक्षित क्षेत्र)ले यहाँ कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश वन ऐन, २०७८ को परिच्छेद ११ दफा ४५ अनुसार ‘प्रदेश सरकारले रैथाने तथा आगन्तुक पन्छी र सङ्कटापन्न वन्यजन्तुको बासस्थान संरक्षण तथा आवतजावत गर्ने प्रदेशभित्रको कुनै पनि क्षेत्रलाई बर्ड स्याङ्चुरी वा जैविक मार्ग घोषणा गर्न सकिने’ व्यवस्थाअनुसार यो घोषणा गरिएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताललाई चरा स्याङ्चुरी घोषणा गर्नुभएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पाँच महिनाअगाडि घोडाघोडी ताललाई नेपालको पहिलो चरा स्याङ्चुरी घोषणा गरेको थियो तर जगदीशपुर ताललाई घोषणा गर्दा कानुन तथा नियमावली निर्माण गरी वैधता दिने गरी घोषणा गरिएको मुख्यमन्त्रीले जनाउनुभएको थियो ।