बाटोबिनै सहसचिवले बनाए ५ करोडको पुल : १० करोड जरिवना र १० वर्ष कैद दावि सहित अख्तियारको मुद्धा

गुल्मी १५ फागुन । गोरखाको गोरखा नगरपालिका–३, जरेवरस्थित दरौंदी नदीमा वारिपारि बाटो नै नभएको ठाउँमा पुल निर्माण गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टासहित तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।सम्झौता, डिजाइन र स्थान बदनियतपूर्ण रूपमा परिवर्तन गरेर बाटो नै नभएको स्थानमा पुल बनाउँदा राज्यको करिब साढे ५ करोड रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको कसुरमा अख्तियारले मरहट्टा, गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिवद्वय रामकुमार श्रेष्ठ र ओमराज ढुंगानाविरुद्ध आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो ।

मरहट्टा पछिल्लो सरुवामा संघको सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विभागको महानिर्देशक बनाइएका छन् । अरू दुई जना प्रदेश मन्त्रालयमै कार्यरत छन् ।गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेतकै योजनामा उनको समेत खेत रहेको स्थानमा पुल बनाइएको थियो । तर, अख्तियारले उनको संलग्नता नदेखिएको भन्दै मुद्दा चलाएन । अख्तियारले यस प्रकरणमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरद्वय राम पराजुली, दयाराम अधिकारी तथा परामर्शदाता कम्पनी कार्ड कन्सल्ट प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सागरप्रसाद मुल्मीलाई पनि उन्मुक्ति दिएको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार मरहट्टालाई ५ करोड ४५ लाख ५२ हजार ६७१ बिगो, त्यति नै जरिवाना र ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ । हानि–नोक्सानी भएको सरकारी रकम पनि मरहट्टाबाटै असुल गर्नुपर्ने अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा छ । मरहट्टा गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव हुँदा सेटिङमा बाटो नै नभएको ठाउँमा पुल निर्माणको फाइल मन्त्रालयबाट सदर भएको थियो ।