संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं ५ जेठ । सर्वोच्च अदालतले ९ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ।थारु कल्याणकारिणी सभा र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले दायर गरेको रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा यस्तो आदेश दिएको हो। लोकसेवा आयोग र सार्वजनिक संस्थाको कर्मचारी भर्ना सूचनामा थारू समुदायलाई आरक्षण नदिइएको भन्दै रिट दायर भएको थियो।सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा। आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सबै वर्ग र समूहलाई कानूनमै आरक्षण व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ।
अदालतले गत माघ २४ गते यस रिटमा फैसला गरेको थियो । त्यही आदेशको पूर्णपाठ जारी गर्दै संविधानको सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत समेटेका सबै वर्ग र समूहलाई कानूनमै आरक्षण दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको हो।‘आरक्षणको व्यवस्थाको कार्यान्वयन कानूनमार्फत गरिनुपर्ने हुँदा संघीय निजामती सेवा ऐन तथा अन्य ऐन, नियम, विनियम समेतका कानूनी व्यवस्थाको निर्माण लगायत आवश्यक सबै प्रबन्ध मिलाउने कार्य यो फैसला प्राप्त भएको ९ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नू गराउनू भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय संसद सचिवालयलाई जानकारी दिनू’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।