किन पाएनन् निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी ? आन्दोलनको तयारीमा जुट्ने निर्णय

काठमाडौं २७ असार। चालु आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुन लाग्दा समेत निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । उनीहरू रकम भुक्तानीका लागि राज्यका निकायहरू धाउँदा(धाउँदै यस आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुन लागेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूको अर्बौँ रकम भुक्तानी गर्न सरकार आलटाल गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा समेत सरकार निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्ने पक्षमा देखिँदैन ।
सरकारले असारको २६ दिनमा १ खर्ब ७६ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दा समेत निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएन । सरकार पुँजीगत खर्च गर्न थप कमजोर देखिएको छ ।सरकारले कुल १ खर्ब ७२ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ  । यो वार्षिक लक्ष्यको ५७।१५ प्रतिशत हो  । सोही अवधिमा सरकारको चालु खर्च वार्षिक लक्ष्यको करिव ८२ प्रतिशत अथवा ९ खर्ब ३४ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ छ ।

गत वर्ष यसै अवधिमा एक खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यो वर्ष २ खर्ब ५३ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । तर, यो वर्ष दुई खर्ब बजेट खर्च पुर्‍याउन पनि मुस्किल देखिएको छ ।
अर्थतन्त्रमा करिब तीन खर्ब रूपैयाँको योगदान तथा १५ लाख मानिसलाई रोजगारीको अवसर दिएको निर्माण क्षेत्र यतिबेला संकटमा छ ।

निर्माण क्षेत्र संकटमा आउनुको मुख्य कारण निर्माण उद्योगप्रति राज्य संवेदनशिल नहुनु रहेको जानकारहरू बताउँछन् । पछिल्लो सयम अन्य क्षेत्रहरूमध्ये सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा निर्माण क्षेत्र पुगेको छ ।अर्थतन्त्रमा झन्डै ६ प्रतिशत योगदान दिने निर्माण क्षेत्र नकारात्मक रूपमा गिरावट हुँदा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको साइकलमा शिथिलता देखिएको छ ।

सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी नदिँदा निर्माण क्षेत्रमा मात्रै नभएर निर्माणसँग जोडिएका सिमेन्ट, डन्डी, रोडा ढुङ्गा लगायतका क्षेत्रमा ठूलो असर परेको कारण कयौँको रोजगारी समेत गुमेको अवस्था छ । यस्तो अवस्था हुँदा समेत राज्य मौन बस्नु गैरजिम्मेवारी पन देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

ठेक्का लगाएर निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको समेत राज्यले भुक्तानी दिन बाँकी रहेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् । तर, सरकारले आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुन लागे पनि भुक्तानी दिएको छैन ।

निर्माण व्यवसायीहरूले बारम्बार राज्यसँग आफूहरूले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालय धाएपनि बजेटमा नै स्रोत सुनिश्चितता भएका र विधिसम्मत ठेक्का लागेको आयोजना भन्दा बाहेक अन्य आयोजनाहरूको भुक्तानी गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार निर्माण व्यवसायीले ६० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने बताएको छ ।

विकासे मन्त्रालयहरूले ३५ अर्बको रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रश्तावमा १४ अर्बको रकमान्तर भएर भुक्तानी भएको र बाँकी भुक्तानी भएको छैन । विगतका वर्षहरूमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सहजै रूपमा भुक्तानी पाउने गरेपनि चालु आर्थिक वर्षमा एक शिर्षकमा रहेको रकम अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्दै पुँजीगत खर्चको भुक्तानी दिने पक्षमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू देखिएका छैनन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म दिने आशा देखाएपनि आजसम्म भुक्तानी नभएको बताए ।

उनले सरकार परिवर्तन हुने भएपछि राजनीतिक नेतृत्वले निर्देशन नदिएको र कर्मचारीले भुक्तानीको कामै नगरेको गुनासो गरे । अर्थ मन्त्रालयले विकाशे मन्त्रालयहरूलाई सहमति नदिएकाले निर्माण व्यवासायीहरूको भुक्तानी नभएको उनको भनाइ छ ।व्यवसायीहरू सप्लाई चेनलाई कसरी भुक्तानी दिने भनेर चिन्तामा रहेको उनले बताए ।

‘मनाउन सक्नेले, प्रभावमा पार्नसक्ने केहीले भुक्तानी लिए, अरू सबैको बाँकी छ । हामी भुक्तानी नपाएर पिल्सियौं । भुक्तानी नदिएर राज्य नै फेल गराउनेमा कोही लागेका छन् कि भन्ने लाग्न थालेको छ ।’ उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालय भन्छ – ठेक्का लागेकाबाहेक अन्य भुक्तानी गर्न सक्दैनौं
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले नियमसंगत कार्यविधि र मापदण्डभित्र लागेका ठेक्का तथा परियोजनाको भुक्तानी सरकारले समयमा नै गरेको दाबी गरिरहेका छन् ।

केही दिन अघि अर्थ समितिमा बोल्दै नियमसंगत लागेका ठेक्का र सम्पन्न भएकाको भुक्तानी नरोकिएको उल्लेख गरेका थिए । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा परियोजना कार्यान्वयन कार्यविधि भन्दा बाहिर गएर लागेका र लगाइएका ठेक्काहरूको राज्यले भुक्तानी दिन नसकेको बताए ।कुन परियोजनाको ठेक्का लगाउने र भुक्तानी निकासीलाई सहज बनाउने गरी पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन तथा ठेक्का सम्झौताका लागि मन्त्रालयले कार्यविधिहरू बनाएको उनी बताउँछन् ।पुँजीगत खर्च गर्ने बजेट अर्थमन्त्रालयमा रोकियो भन्ने बुझाइ गलत छ । चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा १ खर्ब ३० अर्ब पुँजीगत बजेट छुट्याएको छ । १३० अर्ब बजेट खर्च गर्नलाई अर्थमन्त्रालयले कहाँ रोक्छ । रोक्दैन । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मदन भण्डारी,मध्यपहाडी,पूर्वपश्चिम राजमार्गमा छुट्याएको बजेट अनुशासनमा बसेर खर्च गर्नलाई अर्थ मन्त्रालयले रोकेको छैन ।’ उनी भन्छन् ।

यता, अर्थविद्हरूले सरकारले ठेक्का सम्झौता गरेर काम लगाएपछि भुक्तानी दायित्वबाट भाग्न नमिल्ने बताएका छन् । उनीहरूले राज्यले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी रोक्दा बैंक वित्तीय संस्थादेखि समग्र अर्थतन्त्रमा असर पारेको बताए ।

अर्थविद् केशव आचार्यले निर्माण व्यवसायीहरूको राज्यले भुक्तानी नदिनु गैरजिम्मेवारीपन भएको बताए । उनले राज्यले पुँजिगत खर्चको लागि २५ देखि ३० प्रतिशत मात्रै लगानी गर्ने र बाँकी ७० देखि ७५ प्रतिशत निजी क्षेत्रले गर्ने बताए राज्यले बनाउने भनेका आयोजनामा निर्माणको ठेक्का लगाएर भुक्तानी दिन्न भन्नु गैरजिम्मेवारी भएको उनको आरोप छ ।

‘राज्यले गर्ने लगानी २५ देखि ३० प्रतिशत हुन्छ । ७० देखि ७५ प्रतिशत निजी क्षेत्रको हुन्छ । राज्यले ठेक्का खोलेपछि थुप्रै ठेकदार परिचालन हुन्छन् । त्यसकारणले भुक्तानी नदिँदा, सरकारले पुँजीगत खर्च नगर्दा आफ्नो मात्रै खर्च गरेन भन्ने होइन कि अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले जति प्रवाह गर्दथ्यो आर्थिक क्रियाकलाप । त्यो सबै रोकियो ।’ उनले भने ।

यता, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि अन्य विज्ञहरूले भने जस्तै निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी रोक्न नहुने बताए ।

उनले अहिले निर्माण र औधोगिक क्षेत्रमा नकारात्मक ग्रोथ रहेको बताए । अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती निर्माण क्षेत्रबाट परेको साइक्लिङ असर व्यवस्थापन भएको गभर्नर अधिकारी बताउँछन् ।

अधिकारीले मौद्रिक नीतिका आफ्ना सीमा भएकाले निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानीका विषयमा काम गर्न नसक्ने जानकारी दिए । सरकारबाट रकम नपाएको कारणले कालोसूचीमा पर्ने र चेक बाउन्स हुने समस्यालाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्ने उनले आश्वसन दिए राष्ट्र बैंकलाई पनि धेरै असर पारिरहेको छ । आफूले पनि अर्थमन्त्रीलाई भनेको थिए । निर्माण व्यवसायीलाई दिएको भुक्तानीको ४० प्रतिशत राजश्वको रूपमा सरकारलाई नै आउँछ । तीनदेखि चार लेयरमा सफ्ट कन्ट्याक्ट हुन्छ । १३र१३ प्रतिशत गर्दा ३४ प्रतिशत राजश्व त्यही उठ्छ । निर्माण व्यवासायीलाई रकम भुक्तानीबाट बजारमा पैसा जाने र बजारलाई चलायमान त्यसैले गराउने हो । कालोसूचि बढाउने भएकाले राष्ट्र बैंकको पनि जोडवल छ । राष्ट्र बैंक निर्माण व्यवसायीहरूसँग धेरै राउण्ड बसेका छौं ।’ उनले भने ।

यस्तै, नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी नदिँदा बैकिङ कर्जा समेत उठ्न नसकेको बताए ।बैंकहरूले निर्माण उद्योगलाई विभिन्न वासुविधाहरू सहित कर्जा प्रवाह गर्ने र समयमा भुक्तानी नहुँदा बैंकिङ क्षेत्र दोहोरो मारमा परेको उनको भनाइ छ ।

कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानाले निर्माण व्यवसायीहरूको सरकारले भुक्तानी दिने र ग्यारेन्टी क्लेम गर्नु भनेको व्यवसायी र बैंकलाई दोहोरो मारमा पार्ने काम सरकारबाट भइरहेको भन्दै भुक्तानी रोक्न नहुने बताए ।‘कतिपय ठाउँमा मेरो भोलि पेमेण्ट आउँछ भन्ने हिसावले आफ्नो व्यापार, व्यवसाय गरेको हुन्छ । अव पेमेण्ट नआएपछि त चेकको पेमेन्ट पनि हुँदैन, बैंकको पेमेन्ट पनि हुँदैन । अनि कालो सूचिमा पर्ने, लिलाम हुने, आफैँ घरबारबिहीन हुने अवस्था जस्तो आईसक्यो । आफूले काम गरेको छ, खर्च गरेको छ । तर नेपाल सरकारले नै आफ्नो दायित्व तिर्न सक्दिन भन्नु भनेको त यो आभरल अर्थतन्त्रमा नै असर गर्नु हो ।’ उनले भने ।निर्माण व्यवसायीहरूको सरकारी भुक्तानी रोकिँदा उधारोमा उठाएको सामग्रीको भुक्तानी दिन नसकेको मात्र नभई श्रमिकहरूलाई ज्याला समेत दिन समेत सकेका छैनन् ।

बैंकको खराब कर्जा कम गर्न र अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता कम गरी आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउनका लागि भएपनि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको रकम भुक्तानी गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । –अनिष मिजाररन्युज एजेन्सी नेपाल