दर्ता भयो सहकारीको प्रतिस्थापन बिधयेक : हट्यो ३ तहको वर्गीकरण

कपिलवस्तु २४ फागुन । सहकारीको प्रतिस्थापन बिधयेक संघीय सम्सद सचिबालयमा दर्ता भएको छ ।यो बिधयक अध्यादेश भन्दा केहि फराकिलो गरि ल्याउनु परेको भुमि ब्यबस्था सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले बताउनु भएको छ । उहाले सहकारी अभियानका नेतृत्वदायी पक्ष र सहकारी बिज्ञको राय एबम अन्तरास्ट्रिय मुल्य मान्यतामा आधारित भएर प्रतिस्थापन बिधयेक फराकिलो तुल्याइएको बताउनु भयो ।
बर्तमान अध्यादेशले गरेको ब्यबस्था अनुसार राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भै सकेको छ ।सहकारीको दर्ता अब स्थानीय तहमा मात्रहुने भएको छ । अध्यादेशमा ब्यक्तीगत बचतको सीमा संघस्तरको कार्यक्षेत्र भएको सहकारीमा ५० लाख प्रदेश स्तरको कार्यक्षेत्र भएको सहकारीमा २५ लाख स्थनिय तह स्तरमा १० लाख कायम भएकोमा प्रतिस्थापन बिधयेकमा ३ तहको वर्गीकरण हटेको छ । प्रतिस्थापन बिधयेकमा ब्यक्तिगत बचतको सिमा सहकारीको पुजीकोसको १० प्रतिसत सम्मगर्न पाउने प्रस्ताव राखिएको छ । ऋण लगानी तर्फ सहकारीले एकजनालाई आफ्नो पुजीकोसको १५ प्रतिशत सम्म गर्न पाउने छ ।बचत गर्दा १० लाख भन्दा बढिको श्रोत देखाउन पर्ने लेनदेन विवादमा बचत कर्ता र संचालकका बीचमा मिलापत्र हुन सक्ने प्राबधान राखिएको छ । शक्तिशाली प्राधिकरण स्थापनाले सहकारी पिडितलाई न्याय दिन प्रभावकारी हुने मन्त्री अधिकारीको तर्क छ । प्रतिस्थापन बिधयेकमा कर्जा असुली न्यायधीकरण गठनको प्राबधान र बिधि प्रष्ट पारीएको छ ।त्यस्तै बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोश स्थापनाको स्पष्ट ब्यबस्था गरिएको छ । कुनै सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न कुल सदस्यको २५ प्रतिशतले उजुरी दिनुपर्ने प्राबधानलाई १० प्रतिशतमा झारिएको छ ।अब उप्रान्त समस्याग्रस्त सहकारी घोषणासंगै एउटा बिज्ञटोलि गठन गरेर काम छिटोछरितो सम्पादन गर्ने ब्यबस्था प्रतिस्थापन बिधयेकमा गरिएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि हालसम्म ८१५५ जना सहकारीपीडितले आफ्नो बचत फिर्ता पाएका छन । बचतकर्ताको १ अर्ब ६७ करोड ७० लाख रुपैया बचत रकम फिर्ता गरेर ऐतिहासिक काम गरेको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
।