काठमाडौं, भाद्र १
काठमाडौंमा सम्पन्न राष्ट्रिय दैनिकहरूको संयुक्त भेलाले “स्वस्थ विज्ञापन बजार, सबल राष्ट्रिय दैनिक र दिगो पत्रकारिता” लाई साझा लक्ष्य घोषणा गर्दै विज्ञापन कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन सामूहिक प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको हो।
भेलाको निष्कर्षमा वर्तमान संकटलाई कुनै एक सञ्चारगृहको समस्या नभई समग्र छापा पत्रकारिताको अस्तित्वसँग जोडिएको चुनौतीका रूपमा चित्रण गरिएको छ।
घोषणा पत्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष विज्ञापन दरमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्ने निर्णय हो। राष्ट्रिय दैनिकहरूले वास्तविक लागत र बजार मूल्यभन्दा अस्वाभाविक रूपमा कम दरमा विज्ञापन स्वीकार नगर्ने, अत्यधिक छुट र अपारदर्शी कमिसनको अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्ने तथा साझा न्यूनतम व्यावसायिक मापदण्ड तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
अब विज्ञापनको मूल्य आकार, स्थान, प्रकाशनको दिन, प्रकृति र उपलब्ध गराइने सेवाका आधारमा स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा निर्धारण गरिने उल्लेख गरिएको छ।
यो निर्णयले लामो समयदेखि छापा माध्यममा चल्दै आएको मूल्य घटाएर बजार कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। विज्ञापन कारोबारमा अर्को प्रमुख समस्या भुक्तानीमा हुने ढिलाइ र अपारदर्शी बिलिङलाई मानिएको छ। राष्ट्रिय दैनिकहरूले सम्भव भए सम्म विज्ञापन दाता र सञ्चार माध्यमबीच प्रत्यक्ष तथा पारदर्शी भुक्तानी प्रणाली विकास गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेका छन्।
विज्ञापन एजेन्सीको वैधानिक भूमिकालाई सम्मान गर्दै सञ्चार माध्यमले पाउनुपर्ने रकम लामो समयसम्म रोक्ने अभ्यास अन्त्य गर्न सम्बन्धित पक्षसँग संवाद अघि बढाइने जनाइएको छ।
यससँगै स्पष्ट बिलिङ, वास्तविक विज्ञापन मूल्य र प्रकाशनको प्रमाण लाई कारोबारको आधार बनाउने तथा तेस्रो पक्ष मार्फत हुने अपारदर्शी भुक्तानी प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ ।
भेलाले सरकारसँग सार्वजनिक विज्ञापन वितरण प्रणाली सुधार गर्न पनि आग्रह गरेको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट वितरण हुने विज्ञापनमा पहुँच, नियमित प्रकाशन, प्रसार संख्या, पाठक प्रभाव, विषयगत आवश्यकता र विज्ञापनको प्रकृतिलाई आधार बनाएर वैज्ञानिक मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, कुनै पनि सञ्चारमाध्यमलाई राजनीतिक वा अन्य आधारमा विभेद गर्दै विज्ञापन रोक्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
राष्ट्रिय दैनिकहरूले आर्थिक संकटको प्रत्यक्ष असर श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चारकर्मीमाथि परेको स्वीकार गरेका छन्। पत्रकारको पारिश्रमिक, रोजगारीको सुरक्षा र पेशागत स्थायित्वलाई सञ्चार उद्योगको आर्थिक स्वास्थ्यसँग जोडेर हेर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि संयुक्त पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
यसले सञ्चार उद्योगको आर्थिक बहसलाई व्यवसायिक मुद्दामा सीमित नराखी श्रम अधिकारसँग पनि जोडेको देखिन्छ।
भेलाले विज्ञापन दर, सरकारी नीति, विज्ञापन एजेन्सीसँगको सम्बन्ध, बजार व्यवस्थापन र सञ्चार उद्योगका साझा चुनौतीबारे निरन्तर अध्ययन र समन्वय गर्न संयुक्त संयन्त्र तथा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
उक्त कार्यदलले समयानुकूल सुझाव, व्यावसायिक आचारसंहिता र कार्ययोजना तयार पार्ने जिम्मेवारी पाउनेछ।
राष्ट्रिय दैनिकहरूको यो साझा घोषणा नेपाली छापा पत्रकारिताले पहिलोपटक प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण होइन, व्यवस्थित बनाउने प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ। डिजिटल प्लेटफर्मतर्फ विज्ञापनको ठूलो हिस्सा सर्दै गएको अवस्थामा छापा माध्यमले आपसी मूल्य युद्धलाई निरन्तरता दिए आर्थिक संकट अझ गहिरिने निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका देखिन्छन्।
यद्यपि, साझा न्यूनतम विज्ञापन दर निर्धारणको अभ्यास व्यवहारमा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न भने बाँकी छ। बजारमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा, विज्ञापन एजेन्सीको भूमिका र सरकारी विज्ञापन वितरणको राजनीतिक प्रभाव जस्ता विषयमा स्पष्ट कार्यान्वयन संयन्त्र बन्न सके मात्र यो घोषणा व्यवहारमा परिणाममुखी बन्ने देखिन्छ।
यो भेलाले एउटा सन्देश भने स्पष्ट छ—राष्ट्रिय दैनिकहरूले अब एकअर्कालाई कमजोर बनाएर होइन, समग्र छापा पत्रकारिताको आर्थिक आधार जोगाएर भविष्य निर्माण गर्ने दिशामा सामूहिक यात्रा सुरु गर्ने संकेत दिएका छन्।
प्रतिक्रिया