लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

लुम्बिनी, २२ चैत

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको सीमा तथा सवारीसाधन कर बाँडफाँटसम्बन्धी प्रस्तावहरू स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश सरकारले बैठकले प्रदेशभित्र सङ्कलन हुने सवारीसाधन करको बाँडफाँटसम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने सवारीसाधन करको अनुमानित सीमा रु एक अर्ब ४५ करोड निर्धारण गरिएको छ । यस्तै आगामी आव २०८३÷८४ का लागि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र सशर्त अनुदानको सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । यसैबीच, प्रदेश सरकारले २०८३ सालका लागि थप सार्वजनिक तथा पर्व बिदा पनि निर्धारण गरेको छ । हरितालिका तीज, माघेसङ्क्रान्ति, प्रदेश स्थापना दिवस र वसन्तपञ्चमीका अवसरमा प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ । साथै भूम्या पूजा, बड्का अत्तवारी, भगवती जात्रा र मगर दिवसजस्ता पर्वमा सम्बन्धित समुदायलाई बिदा दिने व्यवस्था गरिएको छ । बैठकले जीवनाशक विषादी निरीक्षकहरुको कार्यक्षेत्र तोक्ने निर्णय गरेको छ । वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत मिलन गैरेलाई रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी(बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मी तथा अधिकृत एलिजा श्रेष्ठलाई प्युठान, रोल्पा, रुकुमपूर्व, बाँके, बर्दिया र दाङको विषादी निरीक्षकको कार्यक्षेत्र तोकिएको प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।