लुम्बिनी प्रदेशसभा : बजेट, कानुन र सुशासनका विषयमा छलफल

लुम्बिनी, २४ चैत

लुम्बिनी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य दिलकुमारी बुढाले रुकुम पूर्वमा धेरै विकास योजना अलपत्र परेको बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक विकास डिभिजनअन्तर्गतका विद्यालय भवन निर्माण रोकिएको र मन्त्रालयमा पटकपटक पहल गर्दा पनि बजेट विनियोजन नभएको बताउँदै कार्यशैली परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । अर्का प्रदेशसभा सदस्य भण्डारीलाल अहिरले बजेटका कमजोरी सच्याउन र काम नगर्ने कर्मचारीलाई हटाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । यस्तै सञ्जुकुमारी चौधरीले स्वास्थ्यमा पहुँच र नागरिकलाई आत्मसम्मानसहित बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य अर्जुनकुमार केसीले कानुन र विधिअनुसार काम गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । अर्का प्रदेशसभा सदस्य तारा थापाले राप्ती–४ मा भएको कुटपिटपछि हत्या घटनामा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । साथै बाढीपहिरोबाट विस्थापितहरूको पुनःस्थापनामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । अर्का प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले युवालाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारको जिम्मेवारी रहेको उहाँको भनाइ थियो । अर्का प्रदेशसभा सदस्य नवराज लामिछानेले कपिलवस्तुमा प्रहरीको गोली लागेर एक युवाको मृत्यु भएको घटनामा सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य सुशीला बादीले सृजना बुढामगर र इनिसा विकका घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै महिला हिंसा रोक्न प्रभावकारी पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य नरमाया ढकालले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माणमा सरकारले भुक्तानी बाँकी राख्न नहुने धारणा राख्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य लोकाकुमारी विश्वकर्माले महिला हिंसा बढ्दै गएको भन्दै नीतिगत सुधारमार्फत घटनामा कमी ल्याउन जोड दिनुभयो । साथै किसानले मल र बीउ अभाव झेल्नुपरेको समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो । अर्का सदस्य वसन्ती न्यौपानेले सुशासन, सामाजिक न्याय र शान्तिको सुनिश्चितताका लागि ठोस पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बैठकमा प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरणप्रसाद कलवारले ‘प्रदेश वन ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । उक्त प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै सदस्य अर्जुनकुमार केसीले वन क्षेत्र रोजगारी सिर्जनाको महत्त्वपूर्ण स्रोत भएकाले यसलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ मन्त्री कलवारले दिनुभएको थियो ।