बालबालिकाको पहिचान सार्वजनिक नगर्न अदालतको अन्तरिम आदेश

नेपालगन्ज, ३ वैशाख

उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासले अनुसन्धानका क्रममा नियन्त्रणमा लिएका बालबालिकाको नाम, तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक नगर्न तथा नगराउन आज अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । इजलास नेपालगन्जका न्यायाधीश दलबहादुर केसीको एकल इजलासले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए पेस गर्न विपक्षीलाई कारण देखाऊ आदेश दिनुभएको हो । तुल्सीपुर, नेपालगन्ज इजलासले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ (१) तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम उक्त आदेश जारी गर्दै सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलगायत विपक्षी निकायलाई सो आदेशको जानकारी दिई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो । उक्त आदेशअनुसार म्याद तामेल भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं १७ र १८ ले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशमार्फत तथा अन्य विपक्षीले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, नेपालगन्जमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने छ । अधिवक्ता वसन्त गौतमले उक्त आदेश स्वच्छ सुनुवाइ, फौजदारी न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण, बालन्यायको प्रभावकारी कार्यान्वयन, गोपनीयताको हक तथा थुनुवाको अधिकार संरक्षणका विषयमा दायर गरिएको सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनको सन्दर्भमा आएको जानकारी दिनुभयो । बुधबार मात्रै उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगन्ज इजलासमा अन्तरिम आदेशसहित परमादेश माग गर्दै सो रिट अधिवक्ता गौतमले दायर गर्नुभएको थियो । सो मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुनिलकुमार श्रेष्ठ, लोकबहादुर शाह तथा अधिवक्ताहरू वसन्त गौतम, बलबहादुर चन्द, विश्वजित तिवारी, विकास आचार्य, सुनिता शर्मा, पवन कुमार गुप्ता र हरिकेश बर्माले बहस गर्नुभएको थियो । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा दायर गरिएको उक्त रिटमा एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक रहनुभएका अधिवक्ता गौतमसहित अधिवक्ताहरु विश्वजित तिवारी, सुनिता शर्मा, विकास आचार्य, बलबहादुर चन्द, सुरेशकुमार गौतम, केवल सिंह थारू, शैलेन्द्रकुमार वैश्य, इन्सेकका भोला महतलगायत कानुन व्यवसायी तथा मानव अधिकारकर्मी निवेदक रहनुभएको छ । रिटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र बर्दिया, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र बर्दिया, भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय र बर्दिया, भन्सार कार्यालय नेपालगन्ज, डिभिजन वन कार्यालय, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज ठाकुरद्वारालगायत अर्ध–न्यायिक निकायहरू तथा नेपाल सरकारका, अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई दोष प्रमाणित नहुँदै सार्वजनिक गर्ने, हिरासतमा दबाबपूर्ण बयान लिने, बालबालिकाको पहिचान खुल्ने गरी भिडियो तथा सूचना सार्वजनिक गर्ने जस्ता कार्यले निर्दोषिताको अनुमान, गोपनीयताको हक र स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारमा प्रत्यक्ष असर परेकोे जिकिर गरिएको छ । रिटमा नेपालको संविधानका धारा, १८, २०, २१, ४६ र १४४, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८ तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९१ लगायतका कानुनी प्रावधानहरू र अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरू—आइसिसिपिआर, युडिएचआर र सिआरसी—लाई आधार बनाइएको छ । साथै सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी नजिरहरू पनि उद्धृत गरिएको रिट निवेदक अधिवक्ता गौतम बताउनुहुन्छ ।