विकासको नाममा रोजगारी खोसिने कि संरक्षण हुने ?

बुटवल ८ वैशाख

“यो केवल एउटा ठेला होइन, कसैको परिवारको पेट हो।” — सहकारी अभियान्ता सजिव सापकोटाको सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त यो भावनात्मक अभिव्यक्तिले पछिल्लो समय सडक छेउका साना व्यवसायीमाथि हुने कारबाही र त्यसले निम्त्याउने सामाजिक असरप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सडक, फुटपाथ र सार्वजनिक स्थानको व्यवस्थापनको नाममा स्थानीय तहले ठेला, रिक्सा, साना पसलहरू हटाउने अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्। तर, विकल्पविहीन रूपमा गरिएको यस्तो हटाउने कार्यले दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर परिवारहरूको जीविकोपार्जनमै प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।
सापकोटाले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेका छन्, “हटाउनु अघि विकल्प दिन सिकौं। विकास भनेको गरिबको रोजगारी खोस्नु होइन, उसलाई अझ मजबुत बनाउनु हो।” उनको यो भनाइले विकासको वर्तमान मोडलमाथि पुनः विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार, व्यवस्थित सहर निर्माण आवश्यक भए पनि त्यसका लागि समावेशी योजना अपरिहार्य हुन्छ। फुटपाथ व्यवसायीलाई हटाउने मात्र नभई, उनीहरूलाई वैकल्पिक स्थान, सीप विकास तथा सहुलियतपूर्ण ऋण जस्ता कार्यक्रम मार्फत पुनःस्थापनाको अवसर दिनु सरकारको दायित्व हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले समेत नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर व्यवहारमा भने कतिपय ठाउँमा व्यवस्थापनभन्दा बढी नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोण हाबी भएको देखिन्छ।
अर्थशास्त्रीहरू भन्छन— साना तथा अनौपचारिक व्यवसायहरू देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा हुन्। यिनको संरक्षण र प्रवद्र्धनले मात्रै दीगो विकास सम्भव हुन्छ।
यस सन्दर्भमा, सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूले विकासलाई केवल संरचना निर्माणमा सीमित नराखी, मानव केन्द्रित बनाउनु आवश्यक देखिन्छ। ठेला हटाउने भन्दा अघि त्यहाँ आश्रित परिवारको अवस्था बुझ्ने, वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने र सम्मानजनक रोजगारी सुनिश्चित गर्ने कदम चालिनु जरुरी छ।
अन्ततः, विकास त्यतिबेला मात्र सार्थक हुन्छ, जब त्यसले सबै वर्गको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ। अन्यथा, विकासकै नाममा गरिबको पेटमा लात हानिने अवस्था सिर्जना हुनु राज्यका लागि गम्भीर चुनौती बन्न सक्छ।