सरकारी विज्ञापन वितरणस म्बन्धी हालैको नीतिले सञ्चार क्षेत्रभित्र गम्भीर बहस र असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ। सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारण गर्ने परिपत्रले निजी र सामुदायिक सञ्चार माध्यमलाई उपेक्षा गरेको मात्र होइन, प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत मर्ममाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ। यही सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा देशव्यापी रूपमा उठाइएको आवाज केवल पेशागत असन्तुष्टि होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक अधिकारको संरक्षणसँग जोडिएको विषय हो।
नेपाल जस्तो बहुलवादी समाजमा सञ्चार माध्यमहरू सूचना प्रवाहका प्रमुख माध्यम मात्र होइनन्, लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण स्तम्भ पनि हुन्। निजी, सामुदायिक र सरकारी—यी तीनै प्रकारका सञ्चार माध्यमले आ–आफ्नो भूमिकामा समाजलाई सूचित, सचेत र सशक्त बनाउँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा कुनै एक पक्षलाई मात्र प्राथमिकता दिने नीतिले सञ्चार क्षेत्रको सन्तुलन बिगार्ने मात्र होइन, विविधता र समावेशिता माथि पनि आघात पु¥याउँछ।
सरकारी विज्ञापन राज्यको स्रोत हो, जसको वितरण पारदर्शी, न्यायोचित र समानुपातिक हुनुपर्छ। विज्ञापन वितरणमा निष्पक्षता कायम भएन भने सञ्चार माध्यमहरू आर्थिक रूपमा असमान अवस्थामा पुग्नेछन्। विशेषतः निजी र सामुदायिक सञ्चार माध्यम, जसले सीमित स्रोतमा पनि स्थानीय तहदेखि दुर्गम क्षेत्रसम्म सूचना प्रवाह गरिरहेका छन्, ती सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्। यसले हजारौँ सञ्चारकर्मीको रोजगारी मात्र होइन, नागरिकको सूचनामा पहुँच पनि कमजोर बनाउने जोखिम बढाउँछ।
संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको सन्तुलन आवश्यक छ। तर, केन्द्रबाट आएको यस्तो एकपक्षीय निर्णयले संघीयताको भावना विपरीत सन्देश दिन्छ। स्थानीय र प्रदेश तहले आफ्ना क्षेत्रका सञ्चार माध्यमसँग सहकार्य गर्दै सन्तुलित नीति अवलम्बन गर्नु अझ आवश्यक देखिन्छ।
प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। यदि आर्थिक रूपमा सञ्चारमाध्यम कमजोर बनाइन्छ भने, स्वतन्त्र र आलोचनात्मक पत्रकारिता पनि प्रभावित हुन्छ। यसले अन्ततः सत्ताप्रति उत्तरदायित्व घटाउने र नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने खतरा निम्त्याउँछ। त्यसैले विज्ञापन वितरणलाई नियन्त्रणको साधन होइन, सूचना प्रवाह सुदृढ बनाउने माध्यमका रूपमा बुझ्न जरुरी छ।
सरकारले तत्काल विवादित परिपत्रको पुनरावलोकन गर्दै सबै सञ्चारमाध्यमलाई समेट्ने समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्नुपर्छ। यस्तो नीति पारदर्शी, समावेशी र दीर्घकालीन हुनुपर्छ, जसले सञ्चार क्षेत्रको दिगोपन सुनिश्चित गरोस्। साथै, नीति निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श र सहमति खोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको अपरिहार्य पक्ष हो।
अन्ततः, सशक्त लोकतन्त्रका लागि सशक्त मिडिया आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि निजी, सामुदायिक र सरकारी सबै सञ्चार माध्यमलाई समान अवसर र न्यायोचित व्यवहार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो। समानुपातिक विज्ञापन नीति केवल आर्थिक सवाल होइन, यो स्वतन्त्र अभिव्यक्ति, सूचना अधिकार र लोकतन्त्रको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो।
प्रतिक्रिया