‘निर्णय प्रक्रियामा महिलाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सहकार्य अपरिहार्य’

काठमाडौँ, १६ जेठ

महिला, बालबालिका तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनमा नेपाली महिलाले पु¥याएको योगदान गौरवपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । आठौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका महिला अधिकार तिनै ऐतिहासिक सङ्घर्ष, त्याग र योगदानको उपलब्धि भएका बताउनुभयो । “आमाबुवाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने, राज्यका सबै निकायमा कम्तीमा एकतिहाई महिला सहभागिता सुनिश्चित र विभेदकारी कानुनहरूको खारेजी तथा महिलाहरूमाथि हुने हिंसाको अन्त्य गर्ने ऐतिहासिक सङ्कल्प महिलाको अधिकार स्थापनाको आधार हो”, मन्त्री बादीले भन्नुभयो । सरकारले महिलाको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सशक्तीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमशीलता, सामाजिक सुरक्षा तथा जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएको उहाँको भनाइ छ । “राज्यले अवलम्बन गरेका नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधारका सकारात्मक परिणामस्वरूप आज राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ”, मन्त्री बादीले भन्नुभयो । उहाँले मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता ३७.५ प्रतिशत पुगेको सुनाउनुभयो । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचानसहित सम्मानित र मर्यादित जीवनयापन सुनिश्चित गर्ने गरी मन्त्रालयको नामसमेत समावेशी बनाइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । “दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारुलगायत सीमान्तकृत तथा अति सीमान्तकृत समुदायको विषयमा पनि यस मन्त्रालयले नीति तथा कानुन निर्माणदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्म प्रभावकारी समन्वय गरिरहेको छ”, बादीले भन्नुभयो । महिलाको क्षमता, सीप, श्रम र सृजनशीलतालाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन तथा निर्णय प्रक्रियामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र समुदायबीच प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले महिला अधिकारको सम्मान र सफल कार्यान्वयनविना मानवअधिकार सबल बन्न नसक्ने बताउनुभयो । “मानवअधिकार सुदृढ भएको समाज मात्रै महिला अधिकारको अवस्था सबल बन्न सक्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुदृढ गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न आयोग कटिबद्ध छ ।” राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले संवैधानिक तथा राजनीतिक रूपमा महिलाले प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या अहिलेको प्रमुख चुनौती भएको बताउनुभयो । महिला मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले महिलाको जीवनमा अझै सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति ल्याउन थप प्रयास तथा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । “महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण र आत्मनिर्भरताको माध्यमबाट मात्रै लैङ्गिक समानताको लक्ष्यमा गुणात्मक उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । विसं २०६३ जेठ १६ गते तत्कालीन पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने चार बुँदे प्रस्ताव पारित भएको दिनको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष आजका दिन राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाइँदै आइएको छ । यसवर्षका लागि ‘समानता, सम्मान, आत्मनिर्भरता र समृद्धिको अभियान’ नारा तय गरिएको थियो । कार्यक्रममा देशभरका महिला उद्यमीमध्येबाट उत्कृष्ट छनोट भएका महिला उद्यमीहरूलाई सम्मानसहित पुरस्कृत गरिएको थियो । —

Powered By  Orson Infotech