कपिलवस्तु, असार ३
कपिलवस्तु निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य मोहन आचार्यले कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताललाई रामसार सिमसार क्षेत्रको सूचीबाट हटाई कृषि, सिँचाइ तथा पर्यटन विकासका लागि उपयोग गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
संघीय संसदको शून्य समयमा बोल्दै सांसद आचार्यले बाणगंगा सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत निर्माण गरिएको जगदीशपुर ताल एशियाकै ठूला मानव निर्मित तालमध्ये एक भएको उल्लेख गर्दै स्थानीय जनताको आवश्यकता र भावना अनुसार यसको उपयोग हुनुपर्ने बताएका हुन्।
उनले रामसार सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत गरिएकै कारण ताल आसपासका किसानहरूले सिँचाइ विस्तार, कृषि उत्पादन वृद्धि तथा पर्यटन पूर्वाधार विकासका विभिन्न योजनामा कठिनाइ भोग्नुपरेको दाबी गरे। तालको उचित उपयोगबाट कृषि उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ व्यवस्थापन तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सकिने भएकाले सम्बन्धित निकायले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपालकै सबैभन्दा ठूलो मानव निर्मित जलाशय मानिने जगदीशपुर ताल २२५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। सन् २००३ मा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको रामसार सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत गरिएको थियो। दुर्लभ तथा संकटापन्न पक्षी, जलचर तथा जैविक विविधताको महत्वपूर्ण बासस्थान रहेको आधारमा ताल रामसार सूचीमा समावेश गरिएको हो।
विगतका वर्षहरूमा ताल संरक्षण तथा सिमसार व्यवस्थापनका नाममा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले परियोजना सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यद्यपि, संरक्षणका कार्यक्रमहरूबाट स्थानीय समुदायले अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो स्थानीय स्तरमा बेला बेलामा उठ्दै आएको छ।
स्थानीय बासिन्दा पंगुल चौधरी भन्छन्, “संरक्षणका नाममा विभिन्न प्रतिबन्धहरू लागू भए तर रोजगारी, तालिम र अवसरहरू भने बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूकै हातमा केन्द्रित भए। स्थानीय समुदायले अपेक्षाअनुसार लाभ लिन सकेन।”
यस्तै स्थानीय रामधनी कुर्मीले सांसद आचार्यले संसदमा उठाएको विषय स्थानीय जनभावनाअनुसार भएको प्रतिक्रिया दिए। “तालको पानी कृषि र सिँचाइमा सहज रूपमा उपयोग गर्न तथा पर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने वातावरण बनाइनुपर्छ,” उनले भने जगदीशपुर ताल संरक्षण र उपयोगबारे बहस तीव्र बन्दै गइरहेका बेला एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न भने अझै उठिरहेको छ—संरक्षणबाट प्राप्त लाभ स्थानीय समुदाय सम्म पर्याप्त रूपमा किन पुग्न सकेन? तालको जैविक विविधता संरक्षण र स्थानीय विकासबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने विषय अब थप बहस र नीतिगत निर्णयको केन्द्रमा देखिएको छ।
प्रतिक्रिया