बालश्रम अन्त्यको राष्ट्रिय अभियानमा बुद्धभूमीको उदाहरणीय सफलता, मन्त्रालयबाट सम्मानित

कपिलवस्तु, २० असार

कपिलवस्तुको बुद्धभूमी नगरपालिका बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न सफल भएपछि नेपाल सरकार, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट सम्मानित भएको छ। बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, सुरक्षित भविष्य र सम्मानजनक सामाजिक जीवन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको राष्ट्रिय बालश्रम अन्त्य अभियान अन्तर्गत बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि, २०७७ ले तोकेका सबै सूचकहरू पूरा गरेपछि नगरपालिकाले यो राष्ट्रिय सम्मान प्राप्त गरेको हो।
बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले बुद्धभूमी नगरपालिकाका नगर प्रमुख केशव कुमार श्रेष्ठलाई सम्मान–पत्र प्रदान गर्दै बालश्रममुक्त अवस्थाको दिगोपना कायम राख्न तथा बालमैत्री समाज निर्माणमा निरन्तर सक्रिय रहन शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो।
सम्मान–पत्रमा बालबालिकालाई शिक्षा, संरक्षण, स्वास्थ्य तथा विकासका अवसरबाट वञ्चित गर्ने बालश्रम अन्त्यका लागि बुद्धभूमी नगरपालिकाले गरेको प्रतिबद्ध प्रयास प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, नगरपालिकाले हासिल गरेको उपलब्धिलाई दीगो बनाउँदै बालअधिकार संरक्षण र बालमैत्री स्थानीय शासनलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ।
नगरपालिकाले पछिल्ला वर्षहरूमा बालश्रममा संलग्न बालबालिकाको पहिचान, उद्धार, पुनःस्थापना, विद्यालय भर्ना, जनचेतनामूलक अभियान, सरोकारवाला निकायसँगको समन्वय तथा समुदायमा बालअधिकारसम्बन्धी सचेतना विस्तारजस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। ती प्रयासहरूको परिणामस्वरूप बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न आवश्यक सबै मापदण्ड पूरा गर्न नगरपालिका सफल भएको हो।

यो सम्मानले बुद्धभूमी नगरपालिकाको मात्र होइन, समग्र कपिलवस्तु जिल्लाकै गौरव बढाएको छ। साथै, बालश्रम अन्त्यका लागि स्थानीय सरकारको प्रतिबद्धता, प्रभावकारी योजना र समुदायको सक्रिय सहभागिता भएमा बालमैत्री समाज निर्माण सम्भव हुने सन्देश पनि दिएको छ।
बालश्रम कुनै पनि समाजका लागि विकासको बाधक र बालअधिकारमाथिको गम्भीर उल्लङ्घन हो। बालबालिकालाई श्रममा होइन, विद्यालय, खेलकुद, सिर्जनशीलता र सुरक्षित वातावरणमा हुर्कने अवसर प्रदान गर्नु राज्य, समुदाय र अभिभावक सबैको साझा दायित्व हो। बुद्धभूमी नगरपालिकाले प्राप्त गरेको यो सम्मानले अन्य स्थानीय तहलाई पनि बालश्रम अन्त्यतर्फ ठोस पहल गर्न प्रेरणा दिने अपेक्षा गरिएको छ।