हरियालीको संरक्षणबाट समृद्ध समाजतर्फ साहारा सामुदायिक वनको विकास मोडल

लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे

कपिलवस्तु १६ साउन

सामुदायिक वनलाई हरियाली संरक्षणको माध्यममा सीमित नराखी स्थानीय समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोणसहित साहारा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, बाणगंगा नगरपालिका–९, भलवाडले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। समूहको वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा प्रतिवेदन तथा आगामी लक्ष्य तथा कार्यक्रमले वन संरक्षण, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, विपद् न्यूनीकरण, सामाजिक सुरक्षा, कृषि प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विकासलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने रणनीति अवलम्बन गरेको समूहका अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद खनालले बताउनु भयो ।

अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद खनालले २०६६ सालमा १९८.५० हेक्टर क्षेत्रफलबाट सामुदायिक वनको रूपमा स्थापना भएको साहारा सामुदायिक वनले समयक्रमसँगै वन व्यवस्थापनलाई विस्तार गर्दै पुनः सर्वेक्षणपछि २०९.६८ हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ १० वर्षीय वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गरेको जनाएको छ। संघीय तथा लुम्बिनी प्रदेशका वन सम्बन्धी कानुनअनुसार वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित व्यवस्थापन अवलम्बन गरिएको समूहको भनाइ छ। यसबाट परम्परागत संरक्षणको अवधारणाबाट उत्पादनमुखी, दिगो तथा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन तर्फ समुदाय उन्मुख भएको स्पष्ट पुष्टी भएको छ ।
अध्यक्ष खनालले वन संरक्षणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको दाबी गर्नु भएको छ। वन डढेलो नियन्त्रण, वन हेरालुको निरन्तर परिचालन, धिरीखोलामा तटबन्ध निर्माण, नदीको धार व्यवस्थापन, कटान क्षेत्रमा फेन्सी जाली लगाउने, वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित कार्ययोजना तयार गर्ने तथा स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार काठ–दाउरा सङ्कलन र वितरणलाई व्यवस्थित बनाउने कार्यलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यससँगै सुत्केरी आमा तथा नवजात शिशुलाई पोषण सामग्री वितरण, बिरामी तथा असहायलाई आर्थिक सहयोग, जेष्ठ नागरिक सम्मान, सामाजिक परीक्षण तथा वार्षिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको बताइएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत कार्यक्रममा वन संरक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन झाडी सफाइ, वन एक्ल्याउने तथा पत्ल्याउने, फायरलाइन निर्माण, नदी नियन्त्रण, भू–क्षय रोकथाम, वन्यजन्तु संरक्षण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको बताइएको छ। वनभित्र फलफूल, बाँस तथा काठ प्रजातिका बिरुवा रोप्ने, कुरिलो घारी क्षेत्रमा पोखरी संरक्षणसहित आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने तथा धिरीखोलामा थप तटबन्ध निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको बताइएको छ।
वनको आम्दानीलाई सामाजिक विकाससँग जोड्ने नीति यस पटक पनि समूहको प्राथमिकतामा परेको छ। अन्य सामुदायिक वनसँग सहकार्य गरी एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन, लागुऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रण, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी गोष्ठी, सुत्केरी आमा तथा नवजात शिशुलाई पोषण सहयोग, सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका व्यक्तित्वलाई सम्मान तथा गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। स्थानीय तहसँग साझेदारीमा सामुदायिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा ग्रामीण सडक स्तरोन्नति गरी ग्राभेल गर्ने योजना पनि कार्यक्रममा समेटिएको समूहकी सचिव कमला आचार्य अधिकारीले बताउनु भयो ।

समूहले धार्मिक तथा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। देवकार्यका लागि सहुलियत दरमा दाउरा उपलब्ध गराउने तथा मृतकको दाहसंस्कारका लागि निःशुल्क दाउरा उपलब्ध गराउने व्यवस्था निरन्तर सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। कार्यसमिति तथा वन हेरालुको बीमा र उपचार खर्चको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रमले वन संरक्षणमा खटिने जनशक्तिको सुरक्षालाई पनि महत्व दिएको देखिन्छ।
लेखा समितिले आर्थिक कारोबार नियम सम्मत रहेको, १० वर्षीय कार्ययोजना निर्माण भएको, घाटगद्दी स्तरोन्नति, करिब ८०० मिटर क्षेत्रमा फेन्सी जाली, खानेपानी पाइपलाइन विस्तार तथा बाटो स्तरोन्नति जस्ता कार्य सम्पन्न भएको जनाएको छ। साथै वन विकासको बजेट अन्य शीर्षकमा खर्च नगर्न, खोल्सा तथा नदी कटान नियन्त्रण, चारैतिर तारबार तथा फायरलाइन निर्माणलाई थप प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ।
समग्रमा साहारा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले सामुदायिक वनलाई प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्ने संस्थाको सीमाभन्दा माथि उठाएर स्थानीय विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व, जलवायु अनुकूलन र दिगो आर्थिक विकासको आधारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। यद्यपि यी महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता पर्याप्त आर्थिक स्रोत, पारदर्शी कार्यान्वयन, स्थानीय तहसँगको सहकार्य तथा उपभोक्ताको सक्रिय सहभागितामा निर्भर रहनेछ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई व्यवहारमा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सके साहारा सामुदायिक वन कपिलवस्तुमा सामुदायिक वन व्यवस्थापनको अनुकरणीय नमुनाका रूपमा स्थापित हुन सक्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ।