ब्रेकिंग न्युज

विद्युत् महसुल तिर्न काउन्टर धाउनुपर्ने बाध्यता हट्दै



तुलसीपुर (दाङ), १३ असोज

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तुलसीपुर वितरण केन्द्रले महसुल काउन्टर पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने भएको छ । आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि भौतिक काउन्टर बन्दगरी अनलाइनमार्फत विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइने केन्द्र प्रमुख सुरेशकुमार महतोले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारको डिजिटल नेपालको अवधारणा तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति र निर्देशनअनुसार ग्राहक सेवालाई प्रभावकारी बनाई २४ घण्टा अनलाइन भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइनेछ । हाल अनलाइन भुक्तानी गर्नेको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको उहाँको भनाइ छ । हाल ४२ प्रतिशत ग्राहकले अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्न थालेका छन् । भौतिक रूपमा उपस्थित भएर महसुल बुझाउँदा रकमभन्दा बढी समय र आवतजावतमा खर्च हुने भएकाले प्रविधियुक्त प्रणालीलाई अनिवार्य गरिएको प्रमुख महतोको भनाइ छ । उहाँका अनुसार रु १०० महसुल बुझाउन गाउँबाट कार्यालय आउँदा ग्राहकको रु ४०० देखि ५०० सम्म खर्च हुने र दिनभरीको समय खेर जाने गरेको छ । घरमै बसेर एक÷दुई मिनेटमै भुक्तानी सम्पन्न गर्न सकिनेछ । रु ५०० सम्मको महसुल अनलाइन भुक्तानी गर्दा कुनै अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने र सोभन्दा बढी रकमको भुक्तानीमा पनि न्यूनतम शुल्क मात्र लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । विद्युत् प्राधिकरणको एप वा अन्य डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक, मोबाइल बैंकिङ एपबाट सहजै रुपमा विद्युत् महशुल तिर्न सकिन्छ । डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न प्राधिकरणले विद्यालयमा विद्युतीय सुरक्षा तथा अनलाइन पेमेन्टसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै कार्यालयमा आउने ग्राहकलाई पम्प्लेट वितरण गरिरहेको प्रमुख महतोले बताउनुभयो । तुलसीपुर वितरण केन्द्रअन्तर्गत हाल ५५ हजार ग्राहक छन् । —

प्रकाशित : १३ आश्विन २०८३, मंगलबार

सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना : बाणगंगा न.पा.– ४ जितपुर, कपिलवस्तु
कपोरेट कार्यालय : बुटवल उपमहानगरपालिका, ट्राफिक चोक
प्रादेशिक कार्यालय : देउखुरी दाङ
सम्पर्क नं. ०७६–५५०२८३,५५०२६०,९८५७०५०९७०
E-mail : [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रवन्ध निर्देशक :  
    लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे
  • प्रधान सम्पादक :  
    भेषराज पाण्डे
  • कार्यकारी सम्पादक :  
    डिलाराम भुसाल
  • समाचार संयोजक :  
    हरि घिमिरे

सोसल मिडिया

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६