काठमाडौँ, ११ कात्तिक
सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै सरकारी सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारणमा सञ्चारमाध्यम प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार नगर्न सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सम्बन्धित सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै अदालतको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो।
निर्देशनालयले २०८३ असोज १३ गते पठाएको पत्रमा सर्वोच्च अदालतबाट २०८३ असार ३० गते भएको आदेश कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ।
पत्रमा उल्लेख भए अनुसार, निवेदक अधिवक्ता अन्तरराज लुइँटेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा सरकारी विज्ञापन वितरण सम्बन्धी विषय उठाइएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७६ को नियम ५३ को खण्ड (३) अनुसार सरकारी निकायले खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विज्ञापन एजेन्सीको सेवा लिन सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ। तर उक्त व्यवस्थालाई आधार बनाएर विज्ञापन एजेन्सीमार्फत नगरी सोझै विज्ञापन बोर्डमार्फत विज्ञापन गर्नै नसकिने अवस्था सिर्जना गर्न नमिल्ने आदेशमा स्पष्ट पारिएको छ।
अदालतको आदेश अनुसार आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विज्ञापन एजेन्सीको सेवा लिन सकिने भए पनि कानुनमा रहेको स्वेच्छिक व्यवस्थालाई अनिवार्य सर्तका रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन। साथै, सरकारी सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारणमा सञ्चार माध्यमबीच भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नपाइने विषयलाई पनि आदेशले महत्त्व दिएको छ।
निर्देशनालयको पत्रमा विज्ञापन सम्बन्धी कानुनको आडमा सार्वजनिक तथा निजी सञ्चार माध्यमलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न नमिल्ने उल्लेख छ। यस्तो व्यवहारले सञ्चारको हक तथा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने विषय समेत अदालतको आदेशमा औँल्याइएको छ।
पत्रमा संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम जारी भएको आदेश बदर नभएसम्म कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी अवस्थासमेत उल्लेख गरिएको छ। आदेश बदर भई निर्णयपूर्वको अवस्था कायम नभएसम्म निवेदनमा माग गरिएका अन्य आदेशात्मक विषय थप बोलिरहन नपर्ने व्यहोरासमेत पत्रमा उल्लेख छ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी निर्देशनालयमा पठाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेको छ।
यस निर्देशनले सरकारी विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र सञ्चार माध्यमबीच समान व्यवहार कायम गर्नुपर्ने विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।
स्रोतः सर्वोच्च अदालत, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको २०८३ असोज १३ गतेको पत्र।
प्रतिक्रिया