पेरिसमा जी–७ को ध्यान युक्रेनतर्फ, अबु धाबीमा त्रिपक्षीय वार्ता सुरु

पेरिस, २४ कात्तिक (रासस/एपी):
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो र जी–७ का सदस्य राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरूले युक्रेनलाई रुसी आक्रमणबाट जोगाउन आवश्यक सहयोगबारे छलफल गरेका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को अबु धाबीमा रुस, युक्रेन र अमेरिकाबीच त्रिपक्षीय वार्ता सुरु भइरहेका बेला पेरिसमा जी–७ का विदेशमन्त्रीहरूले युक्रेनी समकक्षीसँग छलफल गरेका हुन् । युक्रेनी विदेशमन्त्री आन्द्री सिबिहाले सोमबार रुबियोसँग भेट गरेपछि फ्रान्सेली विदेश मन्त्रालयमा आयोजित जी–७ को बैठकमा सहभागी हुनुभयो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार भेटमा रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने प्रयास, ऊर्जा क्षेत्रको उत्थानशीलता र रक्षा सहयोगबारे छलफल भएको थियो । बैठकमा युक्रेनलाई दिइने रक्षा तथा सुरक्षा सहयोगका विषयमा पनि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले युक्रेनलाई दिँदै आएको सहयोग कटौती गरेपछि किएभ र युरोपेली मुलुकहरूमा चिन्ता बढेको छ । अमेरिका वा जी–७ का अन्य सदस्यले नयाँ सहयोग घोषणा गर्नेबारे भने स्पष्ट भइसकेको छैन । यसैबीच, अबु धाबीमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विटकफ र जारेड कुसनरले रुसी तथा युक्रेनी अधिकारीहरूसँग वार्ता सुरु गरेका छन् । युद्ध अन्त्यका लागि हुने सम्भावित बृहत् वार्तामा युरोपेली मुलुकलाई समेत सहभागी गराउने विषय पनि छलफलको प्रमुख मुद्दा बनेको छ । यद्यपि, रुसले वार्तामा युरोपको सहभागिता अस्वीकार गर्दै रुस, युक्रेन र अमेरिकाबीचको त्रिपक्षीय ढाँचामै छलफल हुनुपर्ने अडान राखेको छ । अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, नेटो र युरोपेली सङ्घका प्रतिनिधि मुख्य वार्तामा सहभागी हुने छैनन् । उनीहरूले सम्भावित सुरक्षा प्रत्याभूति र दीर्घकालीन सुरक्षा व्यवस्थाबारे छुट्टै छलफल गर्नेछन् । जर्मन विदेशमन्त्री जोहान वाडेफुलले भने युरोपको सहभागिताबिना युद्धको समाधान सम्भव नहुने बताउनुभयो । रुबियोले पनि भविष्यमा प्रत्यक्ष वार्तामा युरोपलाई सहभागी गराउन अमेरिकालाई आपत्ति नरहेको तर त्यसका लागि अहिले उपयुक्त समय नभइसकेको बताउनुभयो । वार्ता सुरु हुनुअघि रुसले सोमबार युक्रेनको विद्युत् प्रणालीमा भीषण आक्रमण गरेको थियो । जवाफमा युक्रेनी सेनाले रुसको एक प्रमुख तेल प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण गरेको जनाएको छ । दुवै पक्ष आ–आफ्ना अडानमा कायम रहेकाले युद्ध अन्त्यको सम्भावना अझै अनिश्चित देखिएको छ ।