काठमाडौँ, १३ भदौ । निजी क्षेत्रको टेलिकम एनसेलले नवीकरण वापतको शुल्क एकै पटक नतिरेपछि लाइसेन्स नै रद्ध हुने अवस्थामा पुगेको छ । भदौ १५ गते २० बर्षे अवधि पुरा हुन लागेको हुनाले त्यसअघि २० अर्ब रकम सरकारलाई बुझाएर नवीकरण गर्नुपर्नेमा एनसेलले सो रकम एकै पटक बुझाउन नसक्ने भन्दै सरकारलाई किस्ता बन्दीमा तिर्ने प्रस्ताव पठाएको थियो…
