काठमाडौ ३ फागुन ।यदि राजनीतिक नेतृत्वको साथ, संरक्षण र स्वामित्व हुँदैनथ्यो भने बालुवाटारको जग्गा घोटाला हुन सक्दैनथ्यो। तल्ला तहका कार्यालय, विभाग र मन्त्रालयले पठाएका टिप्पणी र प्रस्तावहरू पटकपटक मन्त्रिपरिषद्बाट सदर भएका छन्। मन्त्रिपरिषदबाटै ताकेता भएको छ। मन्त्रीहरूले मन्त्रालयबाट प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका छन्।तर, यस प्रकरणमा छानीछानी राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिइएको छ। कर्मचारी र बिचौलिया मात्र दोषी…
