सम्पत्ति छानवीन गर्नुपर्छ:मिश्र

बुटवल, १८ फागुन । साझा पार्टीका राष्ट्रिय संयोजक रविन्द्र मिश्रले वि. सं. २०४६ सालयता मन्त्री र प्रधानमन्त्री भएका सवै नेता र प्रशासकको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । पार्टीको लुम्विनीमा सम्पन्न तीन दिने राष्ट्रिय भेलाले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्न शनिवार बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारका नेताहरुको भ्रष्ट शैली र आचरणले सिंगो राजनीतिमाथि धब्बा लागेको बताउनु भयो । उहाँले मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै गएको बताउँदै नेताहरु नै सवैभन्दा अघि भ्रष्टाचारमा डुबेको आरोप लगाउनु भयो । संयोजक मिश्रले नेताहरुसंगै प्रशासकहरु समेत भ्रष्टाचारमा डुबेको आरोप लगाउँदै उनीहरुको सम्पत्ति पनि छानविन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । लुम्विनीमा भएको राष्ट्रिय भेलाबाट पार्टीलाई अझ सशक्त रुपमा अघि बढाउन उर्जा मिलेको भन्दै उहाँले आफूहरुसंग दृष्टिकोण मिल्ने दलहरुसंग एकता गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । ठूला राजनैतिक दलका नेताहरु भ्रष्ट भएकोले उनीहरुसंग राजनैतिक एकता हुन नसक्ने भन्दै संयोजक मिश्रले तर साना राजनैतिक दलहरुसंग बैचारिक र सांगठनिक एकता गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । 

                  उहाँले धर्म निरपेक्ष राष्ट्र र संघीयताको विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने धारणा समेत राख्नुभयो । तपाईले धर्म निरपेक्ष राष्ट्र र संघीयताको विरोध गरेको हो भन्ने प्रश्नमा संयोजक मिश्रले आफू जनताको अभिमतको सम्मान गर्ने भन्दै जनताको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने घुमाउरो उत्तर दिनुभयो । यसैवीच साझा पार्टीले लुम्विनीमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाबाट १४ बुँदे लुम्विनी भघोषणापत्र समेत सार्वजनिक गरेको छ । घोषणापत्रमा आफ्नो पार्टी फरक धारको राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित भएको दावी गर्दै पार्टीको महाधिवेशन २०७८ साल जेठ १५,१६ र १७ गते गर्ने उल्लेख गरिएको छ । घोषणापत्रमा सबैखाले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न र परिणाममुखी सुशासन कायम गर्न हामी २०४६ सालदेखि उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक पदमा बहाल रहेका सबैको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी अवैध सम्पत्ति सरकारीकरण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न आमनागरिकहरूले पत्याएका व्यक्तित्वहरू संलग्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न निरन्तर दबाब दिन्छौँ भनिएको छ । साथै जतिसक्दो छिटो भ्रष्टाचारविरोधी अभियान शुरु गर्नेछौँ भनिएको छ । त्यसैगरी जनमत संग्रह लोकतन्त्रको सबैभन्दा विशिष्ट अभिव्यक्ति हो भन्दै नेपालको हकमा बढ्दोरूपमा विवादित बन्दै गएको र दिर्घकालसम्म देशलाई असर गर्ने दुई विषय “धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताबारे जनमत संग्रहको पक्षमा उभिनेछौँ भनिएको छ ।

                               कल्याणकारी लोकतन्त्रको राजनीतिक कार्यदिशालाई स्थापित गर्न निरन्तर कृयाशिल हुने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ– यो अभियानमा आवद्ध हुन हामी सबैखाले वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्तिलाई एकता र सहकार्यकालागि आह्वान गर्दछौँ ।त्यसैगरी सरकारी बेतनधारीहरू जनताका सेवक हुन, उनीहरू कुनै पार्टी र नेताका हुन सक्दैनन, सरकारी वेतनधारीहरूको युनियनबाजीले नेपालको कर्मचारीतन्त्र तथा सार्वजनिक सेवाका कयौँ क्षेत्रहरू जीर्ण भएको भन्दै सरकारी वेतनधारीहरूका सबै युनियन खारेजको माग गरिएको छ । सङ्घीय र प्रदेश तहमा सांसदका नाममा छुट्ट्याइँदै आएको बजेट खारेज गर्न र त्यसबाट बचेको अर्बौँ रकम गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाका लागि उपयोग गर्न दबाब दिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।युवा पलायन रोक्न कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, पर्यटन लगायत विविध सेवा क्षेत्रमा व्यापक रोजगारी सिर्जना हुनेगरी अर्थतन्त्रलाई उद्वेलित गर्ने नीतिहरू अख्तियार गर्न सरकारलाई आह्वान गर्ने पनि घोषणापत्रमा भनिएको छ । घोषणापत्रमा सरकारसँग गरिबीको रेखामुनि रहेका मजदुर, किसान, सुकुम्बासी, विद्यार्थी र अन्य नागरिकलाई सक्दो सहुलियत दरमा खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउन रासन कार्डको व्यवस्था र कृषि अनुदानलाई विस्तार गर्न जोडदार माग समेत गरिएको छ ।

                                    घोषणापत्रमा अगाडी भनिएको छ– विदेशमा रहेका अनुमानित ५० लाख नेपालीको सहभागिताबिना नेपालको रूपान्तरण कठिन हुनेछ । हामी सरकारसँग सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश तुरून्त पालना गरि विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न आह्वान गर्दछौँ । साथै बिदेशमा रहनु भएका शुभेक्षुक नेपालीहरुलाई साझा सद्भाव समुहमा आबद्ध भइ आफ्नो अनुभव, भावना र बिचारलाई साझा पार्टी निर्माणमा सदुपयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ ।त्यसैगरी लोकतान्त्रीक अधिकार र सम्बृद्धिका सपनाहरु पूरा गर्न बर्तमान सरकार असफल हुँदै गएको निष्कर्ष निकाल्दै मुख्य प्रतिपक्षी दल पनि आफ्नो भुमिकामा पूर्णत चुकेको छ उल्लेख छ । घोषणापत्रको अन्त्यमा सुसंस्कृत राजनीति र समतामूलक संवृद्धि सहित देश रूपान्तरणको सामूहिक उद्देश्य हासिल गर्न हामीलाई पारदर्शी आर्थिक स्रोतको खाँचो हुन्छ, हामी देशभित्र र बाहिर रहेका सबै नेपालीलाई साझा पार्टीको विशेष सहयोगी बन्न, दिनमा एक कप चिया कटाएर बचेको रकम हामीलाई सहयोग गर्न, दिनमा दश रूपैयाँ साझा पार्टी निर्माणमा सहयोग गर्न समेत आह्वान गरिएको छ ।