विद्युत प्राधिकरणका कारण २२ ठूला उद्योग समस्यामा

भैरहवा, १८ फागुन । विद्युत प्राधिकरणका कारण २२  ठूला उद्योग समस्यामा परेका छन् । ट्रंक लाइन महसुल समस्या समाधान सम्बन्धी सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघमा शनिबार आयोजित छलफलमा उनीहरुले ट्रंक लाइन हटाएर उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउन विद्युत प्राधिकरण र सरकारसँग माग गरेका छन् । प्राधिकरणले बिना जानकारी महंगो दरको ट्रंक लाइन जडान गरेर करोडौँ रकम भुक्तानी माग गरेपछि यहाँका ३० अर्ब बढी लगानीका उद्योगहरु जोखिममा परेको उद्योगीहरुको दावी छ । उद्योगीहरुको छलफलले ट्रंकलाइन हटाएर समस्या समाधान नगरे आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ । भैरहवा–बुटवल कोरिडोरका उद्योगहरुमा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापत विद्युत प्राधिकरणले भुक्तानीका लागि ३० करोड भन्दा बढी बक्यौताको बिल पठाएको छ । विद्युत प्राधिकरणले करिडोरमा रहेका २२ वटा उद्योगमा महंगो लाइन जडान गरेर सामान्य भन्दा ६६ दशमलव ६७ प्रतिशत बढी विद्युत महशुल माग गरेको सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले बताउनुभयो ।

                        विगतमा ३३ केभिए लाइनबाट सञ्चालन हुँदै आएका ती उद्योगहरुमा प्राधिकरणले २०७४ चैतदेखि उच्च दररेटको ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत आपुर्ति गर्दै आएको र अहिले आएर एक्कासी पुरानो बक्यौता भुक्तानी गर्न पत्राचार गरेको उनीहरुको गुनासो छ । विद्युत प्राधिकरणका अनुसार ती उद्योगहरुको न्यूनतम ९० लाखदेखि पाँच करोड ७० लाखसम्म बक्यौता रहेको छ ।  प्राधिकरणले ती उद्योगहरुमा अमुवास्थित पुरानो फिडरबाट लाइन वितरण गर्दै आएको थियो । तर आफ्नो आन्तरिक लोड मिलान तथा फेज सिक्वेन्स ब्यालेन्स गर्न भरवलिया केन्द्रबाट उक्त लाइन जडान गरिदिएका कारण आफुहरु मर्कामा परेको उद्योगीहरुको भनाइ छ । गत मंसिर महिनामा एकाएक उच्च दररेटमा हालसम्म प्रयोग गरेको ट्रंक लाइनको करोडौँ बक्यौताको भुक्तानी गर्न भन्दै बिल आएपछि आफुहरु उद्योग बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको उद्योगीहरुले बताएका छन् । उच्च दररेटको विद्युत महसुलका कारण उत्पादन लागत बढेकोले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या भएकोले उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प नभएको पनि उद्योगीहरुको भनाइ छ ।

                    छलफलमा सहभागी पञ्चकन्या ग्रुपका महाप्रवन्धक देवेन्द्र शाहले विद्युत प्राधिकरणले विना जानकारी आफै ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत आपूर्ति गरेकोले आफुहरु मर्कामा परेको भन्दै बढी महशुल मिनाहा गर्न र ट्रंक लाइन हटाउन माग गर्नुभयो । भैरहवा–बुटवल कोरिडोरमा पञ्चकन्या प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज प्रालि, पञ्चकन्या स्टील प्रालि, सोना प्याकेजिङ, एसआर स्टील प्रालि, नवनेपाल प्लाष्टिक« इण्डष्ट्रिज, शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेशनल ट्रेड रबर इण्डष्ट्रिज, जयदुर्गा प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज, सोना पोलिमर्स इण्डष्ट्रिज, यशोधा फूड प्रालि, प्रिया प्याकेजिङ रहेका छन् । त्यस्तै एजी हेल्थ इण्डष्ट्रिज, एभरेष्ट रोलिङ इण्डष्ट्रिज प्रालि, लुम्बिनी फ्लोर मिल, फेरो स्टील प्रालि, लुम्बिनी पएसी इण्डष्ट्रिज प्रालि पनि यही कोरिडोरमा सञ्चालित छन् ।   नेपाल विद्युत प्रधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र झाले २०७२ सालमा विद्युत महशुस निर्धारण आयोगले गरेको निर्णय अनुसार नै ट्रंक लाइन जडान भएको र नयाँ संविधान बनेपछि उक्त आयोग भंग भएपनि विनियमावली कायमै रहेकाले ट्रंकलाइन हटाउन नसकिने बताउनुभयो । “अहिले विद्युत नियमन आयोग बनिसकेको छ, यो आयोगले निर्णय नगरेसम्म पुरानै निर्णय कायम रहिरहन्छ, उद्योगीहरुले बिलिङ अनुसारकै बिल भुक्तानी गर्नुपर्छ, नभए प्राधिकरणले कारवाही गर्छ”–उहाँले भन्नुभयो ।”