लुम्बिनी

५ नं. प्रदेश सरकारले माग्यो कोरोना परीक्षणका लागि किट



बुटवल, २४ वैशाख । प्रदेश ५ सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणका लागि आवश्यक किट माग गरेको छ ।कोभिड–१९ विपद व्यवस्थापन केन्द्र (सीएमसी) को बुधबार बसेको वैठकले नेपालगञ्जमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढी देखिएकोले परीक्षणको दायरा बढाउन पर्ने भन्दै आवश्यक किट, स्वास्थ्य सामग्री, स्वास्थ्यकर्मीले लगाउने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) र औषधी माग गरेको हो ।बैठकले यी सामग्री उपलब्ध गराउन प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले संयोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । बाँकेको नेपालगञ्जमा मात्रै २३ जना र रुपन्देहीमा एकजनामा कोरोना संक्रमित पुष्टि भएपछि प्रदेश ५ कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको छ ।

            मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको वैठकले कोभिड–१९ को उपचारका लागि स्थान अभाव हुन नदिन बाँकेको नेपालगञ्जस्थित नेपाली सेनाको अस्पताल र नेपाल प्रहरीको अस्पताललाई समेत प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना विशेष अस्पतालका लागि आवश्यक सबै खर्च कोभिड १९ रोकथाम तथा उपचार कोषबाट गर्ने पनि निर्णय भएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले बताउनु भयो ।

        वैठकले नेपाल–भारत सीमामा थप जनशक्ति परिचालन र सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक सामग्री व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले कोरोना भाइरसका शंकास्पद बिरामीको पीसीआर परीक्षणमा जोड दिने र भारतबाट आउनेका हकमा आइसोलेसन बेड भएका अस्पतालमा राखी स्वाब संकलनको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

        भारतबाट आउन सक्ने नेपालीलाई लक्षित गरी बाँके, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा तीन हजार शय्या क्षमताको क्वारेन्टाइनस्थल बनाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । हाल प्रदेश ५ मा ५ सय ९७ स्थानमा १४ हजार शय्या क्षमताको क्वारेन्टाइन स्थल छ ।

प्रकाशित : २४ बैशाख २०७७, बुधबार

सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना : बाणगंगा न.पा.– ४ जितपुर, कपिलवस्तु
कपोरेट कार्यालय : बुटवल उपमहानगरपालिका, ट्राफिक चोक
प्रादेशिक कार्यालय : देउखुरी दाङ
सम्पर्क नं. ०७६–५५०२८३,५५०२६०,९८५७०५०९७०
E-mail : [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रवन्ध निर्देशक :  
    लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे
  • प्रधान सम्पादक :  
    भेषराज पाण्डे
  • कार्यकारी सम्पादक :  
    डिलाराम भुसाल
  • समाचार संयोजक :  
    हरि घिमिरे

सोसल मिडिया

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६