बुटवल, १९ जेठ । प्रदेश नं ५ मा कोभिड –१९ को संक्रमण दर बढ्दै जाँदा यसको परीक्षणमा चुनौती देखिएको छ । प्रदेशमा हाल बाँकेको भेरी अस्पताल, दाङको राप्ती विज्ञान स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र रुपन्देहीको भैरहवा गरी तीन स्थानमा कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा छन् । प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले आज राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रदेशस्तरीय कोभिड– १९ मा मानवअधिकार अनुगमन समितिको साप्ताहिक भर्चुअल बैठकमा प्रदेशमा कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन नसक्नु सबैभन्दा चुनौती देखिएको बताउनुभयो । यी प्रयोगशालाले समेत परीक्षणको दायरा बढाउन नसक्दा अहिले चार हजार ३९८ संकलित स्वाब परीक्षणका लागि लाइनमा रहेको बैठकमा आज पहिलो पटक सहभागी हुनुभएका मन्त्री बरालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘परीक्षणको दायरा बढाउन लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा अर्को प्रयोगशाला सञ्चालन गर्दैछौँ ।’
प्रदेशमा आज अपराह्नसम्म १५ हजार ६२९ जनाको परीक्षण गरिएकामा ६११ को नतिजा पोजेटिभ देखिएको र १० हजार ६२९ नेगेटिभ देखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा उमाशंकर चौधरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो तथ्याङ्क हरेक घण्टामा अपडेट हुन्छ ।’ प्रदेश नं ५ का १२ जिल्लामध्ये संक्रमणको सबैभन्दा उच्च जोखिममा कपिलवस्तु देखिएको छ जहाँ ३०८ संक्रमित देखिएका छन् । यो तथ्याङ्क प्रदेशको कुल संक्रमितको झण्डै ५० प्रतिशत हो । यस्तै जिल्लागत रुपमा दोस्रोमा बाँके छ जहाँ १८९ संक्रमित छन् । यस्तै रुपन्देहीमा ५०, दाङमा ३६ र बर्दियामा १० संक्रमित छन् । प्रदेशका पहाडी जिल्लामा पनि पछिल्लो समयमा संक्रमित देखिन थालेका छन् । गुल्मीमा कोरोना संक्रमण भएका एक शिक्षकको रुपन्देहीको क्रिमसन अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । गुल्मीमा गाउँपालिका प्रमुख नै कोरोना संक्रमित छन् । यसबाहेक अन्य दुई गरी गुल्मीमा चार संक्रमित फेला परेको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै अर्घाखाँची, रुकुम (पूर्व) र पाल्पामा तीनतीन एवं नवलपरासी९बर्दघाट सुस्ता पश्चिम०मा एक संक्रमित पत्ता लागेको तथा प्युठान र रोल्पामा संक्रमण नदेखिएको जनाइएको छ । प्रदेशमा हालसम्म गुल्मीका शिक्षकसहित भारतबाट फर्कँदै गरेका अर्घाखाँचीका एक र बाँकेको नरैनापुरको क्वारेन्टिनमा बसेका एक युवकसहित तीन जनाको ज्यान गएको छ ।
यस्तै प्रदेशमा संक्रमितसँंगै कोरोना संक्रमणलाई जितेर घर फर्कने पनि उत्साहजनक रहेको मन्त्री बरालले बताउनुभयो । आज मात्र भैरहवास्थित भीम अस्पतालमा भर्ना भएका २५ संक्रमित निको भएर एकैपटक घर फर्किए । यससँगै प्रदेशका चार स्थानका कोरोना उपचार विशेष अस्पताल र कपिलवस्तुस्थित जिल्ला अस्पतालको आइसोलेशनबाट एक स्वास्थ्यकर्मीसहित ७५ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । उहाँले संक्रमितमध्ये झण्डै ९९ प्रतिशत लक्षण नदेखिने बिरामी रहने गरेकाले आइसोलेशनमा राखेर उपचार गर्दा निको हुने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारले अहिलेसम्मको संक्रमण दरको अवस्थानुसार संक्रमितलाई उपचारका लागि राखिने आइसोलेसन कक्षमा एक हजार पाँच सय शय्या रहेको र तिनमा संक्रमितको लक्षणअनुसार राख्ने गरिएको छ । उहाँले संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी जनशक्ति पर्याप्त रहेको तथा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको अनुमतिमा प्रदेशका चार मेडिकल कलेजमा सरकारी छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस तथा एमडी अध्ययनरत विद्यार्थीको तथ्याङ्क तयार गर्ने काम गरिरहेको र आवश्यक परेमा परिचालन गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले ठिमाहा जातको बीउ प्रयोग गर्ने र भारतीय बजारको भर पर्ने परम्पराले अहिले समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले सिफारिस गरेका धानको बीउ उपलब्ध गराउने कार्यमा मन्त्रालयबाट समन्वय भइरहेकोसमेत जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री पौडेलका अनुसार कोभिड –१९ का कारण प्रदेश सरकारले कृषि एम्बुलेन्समार्फत कृषकको तरकारी बजारसम्म पु¥याउने व्यवस्था मिलाएको छ । उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विदेशबाट रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका नागरिकका लागि गाउँघरका बाँझो जग्गामा व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको छ ।
उहाँले किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजलाई सहकारीमार्फत बजारीकरणको व्यवस्था मिलाउने योजनासमेत रहेको बताउनुभयो । मन्त्री पौडेलले विगतको अनुदानको ढांँचामा परिवर्तन गरी खेती गर्न चाहनेलाई भाडामा जग्गा उपलब्ध गराउने तथा कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान र कृषि उत्पादनमा आधारित अनुदान जस्ता कार्यक्रम सरकारले ल्याउने जानकारी पनि दिनुभयो ।
बैठकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश नंं ५ का निमित्त प्रमुख इन्द्रजित सहनीले प्रदेशमा बन्दाबन्दीमा मानवाधिकारको अवस्था र प्रदेश सरकारले संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरेका प्रयास, नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवासुविधालगायत विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । समितिका सदस्य नेपाल बार एशोसियशन प्रदेशका अध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठ, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र९इन्सेक० का प्रदेश संयोजक भोला महत, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेशका उपाध्यक्ष भरत केसी र गैरसरकारी संस्था महासंघ प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द रेग्मीले कोभिड –१९ जोखिम र बन्दाबन्दीमा मानवअधिकार उल्लंघन र यसको संरक्षणका विषयमा सरोकार निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । (रासस)
प्रतिक्रिया